खामगाव (जि. बुलडाणा) : महिला आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत राज्यात महिला बचतगटांची संख्या वाढत असल्याची सकारात्मक बाब लक्षात घेता, महाराष्ट्र शासनाकडून ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी तेजस्विनी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी राज्य शासनाने १७ जून रोजी सहा कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने २0 जानेवारी २00३ रोजी महिला आर्थिक विकास महामंडळाची पुर्नरचना करण्यात आली. पुर्नरचनेच्या वर्षांपासूनच मविमला (महिला आर्थिक विकास महामंडळ) प्रशासकीय खर्चासाठी दरवर्षी आवश्यकतेनुसार व्यवस्थापकीय अनुदान देण्यात येते. या उपक्रमाचा सकारात्मक परिणाम म्हणून ग्रामीण भागात महिला बचत गटांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे ५ फेब्रुवारी २00७ पासून आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी सहाय्यित तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र, राज्य आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी यांच्यातील करारानुसार संपूर्ण राज्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. दरम्यान, सन २0१४-१५ या वित्तीय वर्षांत मविमला वितरीत करण्यात आलेल्या १२.११ कोटी निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर केले आहे. त्यामुळे आता सन २0१५-१६ या आर्थिक वर्षांसाठी सहा कोटी चार लाख चौतीस हजार रुपयांचे व्यवस्थापकीय अनुदान मंजूर केले आहे.
* तेजस्विनी कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी सन २0१५-१६ या आर्थिक वर्षांसाठी ९ कोटी ८0 लक्ष रुपयांची तरतूद मंजूर आहे. यापैकी ८१ लक्ष ६६ हजार रुपयांची तरतूद महिला आर्थिक विकास महामंडळास करण्यात आली. तेजस्विनी कार्यक्रमातंर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ११0 नियमित पदांसह १६0 करार तत्वांवरील अशा एकुण २७0 पदांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.