अकोला: महापालिकेने आकारलेली सुधारित करवाढ फेटाळणाऱ्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला मनपा प्रशासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता, न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला १३ ऑक्टाेबर २०२० राेजी तात्पुरती स्थगिती दिली हाेती. तसेच याप्रकरणातील याचिकाकर्ता डाॅ. जिशान हुसेन यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले हाेते. डाॅ. हुसेन यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात उत्तर सादर केल्यानंतर मनपा प्रशासनाने महापालिकेचे तत्कालीन मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकन करीत सुधारित करवाढ करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. या निर्णयाला सत्ताधारी भाजपने सभागृहात मंजुरी दिली. परंतु प्रशासनासह सत्तापक्षाने अवाजवी करवाढ लादल्याचा आराेप करीत डाॅ.जिशान हुसेन यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान नागपूर खंडपीठाने मनपाने आकारलेली करवाढ फेटाळून लावत एक वर्षांच्या आत फेरमूल्यांकन करून सुधारित करप्रणाली लागू करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला हाेता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महापालिकेने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता त्यापूर्वी याचिकाकर्ते डाॅ. जिशान हुसेन यांनी ‘कॅवेट’दाखल केले हाेते. दरम्यान, सदर प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयातील तीन सदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमुर्ती ए. एम. खानविलकर, बी.आर. गवई व मुरारीकृष्णा यांनी नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देत याचिकाकर्ते डाॅ. जिशान हुसेन यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले हाेते. डाॅ. हुसेन यांनी सुप्रीम काेर्टात उत्तर सादर केल्यानंतर मनपा प्रशासनाने सविस्तर उत्तर सादर केल्याची माहिती आहे. या प्रकरणी मार्च महिन्यात सुनावणी हाेणार असल्याची दाट शक्यता आहे.
माजी महापाैरांची हस्तक्षेप याचिका स्वीकारली!
महापालिका प्रशासनाने केलेली दरवाढ याेग्य असल्याचा दावा करीत भाजपचे महानगराध्यक्ष तथा माजी महापाैर विजय अग्रवाल यांनी याप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. ही याचिका न्यायालयाने स्वीकारली आहे. टॅक्सच्या मुद्यावर निर्माण झालेला तिढा पाहता याप्रकरणाकडे अकाेलेकरांचे लक्ष लागले आहे.
प्रभारी आयुक्तांनी घेतली माहिती
मालमत्ता कराची रक्कम कमी हाेइल,अशी अकाेलेकरांना अपेक्षा असल्याने त्यांनी टॅक्सचा भरणा करण्याकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. याचा परिणाम मनपाच्या उत्पन्नावर झाला आहे. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयात विधी विभाग व मालमत्ता विभागाने सादर केलेल्या उत्तराविषयी मनपाचे प्रभारी आयुक्त डाॅ.पंकज जावळे यांनी दाेन्ही विभाग प्रमुखांसाेबत सविस्तर चर्चा केल्याची माहिती आहे.