स्वस्ती प्रदर्शनाचा गोंधळ; नियोजनाचा बोजवारा

अकोला: बचत गटांच्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी प्रदर्शन आयोजित करण्यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने चांगलीच घिसाडघाई केल्याचे पुढे आले आहे. अल्पमुदतीची निविदा प्रसिद्ध करून दुसऱ्याच दिवशी प्रदर्शनाची तयारी करण्याचा प्रयत्न फसला. त्यामुळे नियोजित २९, ३०, ३१ डिसेंबर तारीखही पुढे ढकलण्याची वेळ आयोजकांवर आली.
शासनाने १९ आॅक्टोबर २०१८ रोजी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर महिला बचत गटांच्या वस्तूंची विक्री प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यासाठी निधी दिला. अकोला जिल्ह्याला १० लाख रुपये देण्यात आले. तर विभागीय स्तरासाठी अमरावती जिल्ह्याला ३५ लाख रुपये देण्यात आले. अकोला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यावर काहीच न करता २१ डिसेंबर रोजी प्रदर्शन भरवण्यासाठी मंडप, स्टॉल, डेकोरेशन करण्याची निविदा प्रसिद्ध केली. त्यातही २७ डिसेंबरपर्यंत निविदा मागवल्या. त्या निविदा २८ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता उघडण्याचेही ठरले. त्यानंतर दुसºया दिवशीपासून म्हणजे, २९, ३०, ३१ डिसेंबर रोजी प्रदर्शन आयोजनाची तारीखही जाहीर केली. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्व संबंधित विभागांना सहभागी होण्याचे पत्रही देण्यात आले. हा प्रकार करताना प्रचंड घिसाडघाई करण्यात आली. निविदाधारकाने एकाच दिवसात संपूर्ण तयारी करून प्रदर्शन सुरू करणे किती कठीण आहे, याचे साधे भानही जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांनी ठेवले नाही. त्यामुळेच महिला बचत गटांच्या वस्तूंची प्रदर्शन घाईघाईत उरकण्याचे नियोजन पुरते कोलमडले. हा प्रकार संबंधित अधिकाºयांनी कशासाठी केला, याची विचारणा आता पदाधिकाºयांनी करण्याची गरज आहे.
- गेल्यावर्षीचा हिशेबच दिला नाही
विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी अकोला जिल्ह्यात आयोजित स्वस्ती प्रदर्शनाबाबत पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. आयोजनाच्या खर्चात मोठा घोळ असल्याच्या संशयावरून जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांनी ग्रामीण विकास यंत्रणेचे तत्कालीन प्रभारी प्रकल्प संचालक डॉ. सुभाष पवार यांना संपूर्ण हिशेब मागवला होता. तो देण्यासही टाळाटाळ करण्यात आली होती.
- बचत गटांना फायदा होतो का?
दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील व्यक्तींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी देशातील प्रगत तंत्रज्ञान सोप्या पद्धतीने त्यांच्यापर्यंत पोहचवून त्यांना रोजगार देणे, प्रतिमाह २ हजार रुपयांपर्यंत त्यांचे उत्पादन व्हावे, वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ मिळावी, यासाठी प्रत्येक विभाग, जिल्हा पातळीवर विक्री प्रदर्शने आयोजित करण्याचा हेतू किती सफल आहे, होत आहे, ही बाब आता शोधाची झाली आहे.