- नितीन गव्हाळे लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: शिक्षकांना मिळणाऱ्या वेतनावर घाला घालण्याचा शिक्षण विभाग विचार करीत असून, शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याऐवजी प्रतिविद्यार्थी अनुदान द्यावे, असा विचार समोर आला आहे. राज्याचे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्या निर्देशानुसार शालेय शिक्षण विभागातील महत्त्वाच्या विषयांसाठी अभ्यासगट स्थापन करण्यात आले आहेत. शिक्षकांचे वेतन अनुदान बंद करून त्यांना प्रतिविद्यार्थीप्रमाणे वेतन देण्याविषयी अभ्यासगट विचारविनिमय करून निर्णय घेणार आहे. या प्रकाराला शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शविला असून, आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.सद्यस्थितीत संचमान्यतेनुसार शिक्षक निश्चिती करण्यात येऊन शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्यात येते. यासंदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये प्रतिविद्यार्थी अनुदान संस्थेस देण्याबाबत अभ्यास करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिक्षण विभागाने महत्त्वाच्या विषयांसाठी अभ्यासगट स्थापन करून त्याचा अभ्यास करून सूचना, अहवाल सादर करावयाचा आहे.त्यापैकी एक अभ्यासगट शिक्षकांचे वेतन अनुदान बंद करून विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार अनुदान द्यायचे की नाही. प्रतिविद्यार्थी अनुदान संस्थेस दिल्यावर शासनाच्या आर्थिक भारावर प्रशासकीयदृष्ट्या काय परिणाम होईल.तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर काही परिणाम होईल का, याचा अभ्यास हा गट करणार आहे. अभ्यासगटाच्या अध्यक्ष पदाची जबाबदारी शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांच्याकडे सोपविली आहे. पुणे शिक्षण संचालनालयाच्या अधीक्षक राजेश्वरी संदानशिवे या सचिव राहतील तर सदस्य म्हणून साताºयाच्या शिक्षणाधिकारी प्रभावती कोळेकर, पुणे मनपा शिक्षणाधिकारी दीपक माळी, नाशिकच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व्ही.डी. झनकर, साताºयाचे प्राथमिक उपशिक्षणाधिकारी हनमंत जाधव यांचा समावेश आहे. या अभ्यासगटाला शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शविला असून, हा अभ्यासगट रद्द करून शिक्षकांना संचमान्यतेनुसारच वेतन अनुदानच देण्यात यावे, अन्यथा शिक्षकांना आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा शिक्षण समन्वय समितीने दिला आहे.कमी विद्यार्थी, कमी पगार!ज्या वर्गात विद्यार्थी कमी, त्या शिक्षकाचा पगार कमी. यासोबतच हे वेतन शिक्षकाच्या खात्यात जमा न होता, थेट संस्थेला देण्याचा विचार सुरू आहे. त्यातून त्यांनी शाळा चालवायची. हा विचार शिक्षक, शिक्षण आणि शाळांसाठी घातक असून, यामुळे शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस येऊन शिक्षणाच्या बाजारीकरणास प्रोत्साहन मिळेल आणि शिक्षण संस्थांकडूनसुद्धा शिक्षकांचे शोषण होईल, अशी भीती व्यक्त केल्या जात आहे.
शिक्षकांना विद्यार्थी संख्येनुसार वेतन अनुदान ही हास्यास्पद बाब आहे. यामुळे शिक्षकांचे शोषण होईल आणि शिक्षणाच्या बाजारीकरणास प्रोत्साहन मिळेल. शासनाने शिक्षक व शाळा विरोधी अभ्यासगट रद्द करावा.-प्रा. डॉ. अविनाश बोर्डे,प्रांताध्यक्ष. विज्युक्टाप्रतिविद्यार्थी शिक्षकांना वेतन दिल्यास संस्था चालकांकडून शोषण होईल. हा अभ्यासगट शासनाने रद्द करावा, यामुळे शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस येईल आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण वाढेल.-मारुती वरोकार, जिल्हाध्यक्ष, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे. शिक्षकांना वेतन अनुदान द्यायचे की प्रतिविद्यार्थी वेतन अनुदान द्यायचे, याचा अभ्यास करण्यात येईल. त्याचे फायदे व तोटे पाहिले जातील. त्यामुळे आताच या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, असे नाही. शिक्षकांनी घाबरून जाऊ नये. शिक्षकांचे नुकसान होणार नाही, असाच निर्णय होईल.-विशाल सोळंकी, राज्याचे शिक्षण आयुक्त.