राज्यात मिठापेक्षा तंबाखू उत्पादक उद्योग जास्त

राज्यात ४३ मीठ उद्योग तर ११0 तंबाखू उद्योग अस्थायी स्वरूपात.

नीलेश शहाकार/बुलडाणा
मानवी शरीरास मीठ हे आरोग्यवर्धक समजले जाते, शिवाय जेवण रुचकर बनविण्यासाठी त्याची गरज असते, तरीही राज्यात मीठ उत्पादक उद्योगापेक्षा आरोग्यास घातक असलेल्या उद्योगाची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सद्यस्थितीत राज्यभरात मीठ उत्पादन करणारे केवळ ४३ कारखाने असून, तंबाखू उत्पादनात मात्र ११0 उद्योग गुंतले असल्याची बाब पुढे आली आहे.
राज्यात मीठ उत्पादकाला बर्‍याच र्मयादा येतात, बहुदा सागरी किनारपट्टी लाभलेल्या ठिकाणीच मीठ उत्पादन केले जाते. मात्र मीठ स्वच्छता व पॅकिंग करणारे उद्योग राज्यात बर्‍याच ठिकाणी आहेत. असे असतानाही आरोग्यास घातक आणि बंदी असणारे बिडी, सिगारेट व तंबाखूजन्य पदार्थ निर्मिती करणारे उद्योग राज्यातील अनेक भागात सुरू असल्याचे चित्र बाजारपेठेत उपलब्ध तंबाखूजन्य उत्पादनावरून स्पष्ट झाले आहे.
शासनाच्या २0१५-१६ च्या आर्थिक अहवालानुसार, राज्यात तंबाखू उत्पादन करणार्‍या १२४ अस्थायी स्वरूपात उद्योगांना २0१४ पर्यंंत मान्यता देण्यात आली. २0१५ मध्ये तंबाखू उत्पादनावर सचित्र वैज्ञानिक इशारा घालण्याचे बंधन शासनाने लावले. शिवाय तंबाखूविरोधी मोहिमेंतर्गत करण्यात आलेल्या कायद्यातून बर्‍याच उद्योगांना चपराक बसल्यामुळे आजरोजी ११0 तंबाखू उद्योग अस्थायी स्वरूपात सुरू असल्याचे चित्र आहे. मात्र जीवनावश्यक मीठ उत्पादक उद्योगांपेक्षा हा आकडा निश्‍चित मोठा आहे.

शासनाकडे नोंदणी नाही!
राज्यातील सोलापूर, संगमनेर, अहमदनगर, पुणे, मुंबई, सिन्नर, नाशिक, नांदेड, देगळूर, कोल्हापूर, गोंदिया, नागपूर या ठिकाणी तंबाखू व बिडी उद्योग आहे. तेंदूपत्ता पिकवणारे बरेच छोटे शेतकरी, शेतमजूर यांचे पोट या उद्योगांवर अवलंबून आहे. बुलडाण्यातही तेंदूपत्ता गोळा करण्याचा व्यवसाय मोताळा तालुक्यात केला जातो, तर काही ठिकाणी तंबाखू प्रक्रिया उद्योग पारंपरिकरीत्या केले जात असल्याने त्याची शासनाकडे नोंद नाही, अशी माहिती जिल्हा उद्योग केंद्र, बुलडाणा यांच्याकडून प्राप्त झाली.

उद्योग नोंदणीतून तंबाखू उद्योग वगळला!
उद्योग निर्मिती नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन राबविल्या जात आहे. ह्यतंबाखूमुक्त महाराष्ट्रह्ण अभियानाला सकारात्मक प्रतिसाद देत, उद्योग नोंदणीच्या सांकेतिक स्थळाहून तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ निर्मिती उद्योग स्थापन करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे तंबाखू उद्योग कोणालाही स्थापन करण्यास निर्बंध घालण्यात आला आहे.