- सदानंद सिरसाटलोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींना विविध योजनांच्या प्राप्त निधीतून सरपंच, ग्रामसेवकांनी संगनमताने ४ कोटी ४० लाख रुपयांवर डल्ला मारला आहे. लेखा परीक्षण अहवालानुसार अपहार झालेला निधी वसूल करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र दिले तरी त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचा प्रकारही घडत आहे. अपहारित रकमेत ७० टक्के सामान्य फंडातील आहे, हे विशेष.ग्रामपंचायतींना विविध विकास कामे करण्यासाठी शासनाच्या योजनांचा निधी मिळतो. त्याशिवाय, वित्त आयोगाचा निधी, मुद्रांक शुल्क, गौणखनिज स्वामित्वधनाची रक्कमही मिळते. सोबतच विविध कराच्या रूपात वसुली केली जाते. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये त्या रकमांच्या खर्चाचा हिशेब अद्ययावत नाही. लेखा परीक्षणाच्या काळात दस्तऐवजही उपलब्ध करून दिले जात नाहीत. त्यातच अनेक सरपंच, ग्रामसेवकांनी मनमानीपणे रक्कम काढून खर्च केल्याचे प्रकारही घडतात. गेल्या काही वर्षात घडलेल्या या सर्व बाबी नियमित लेखा परीक्षण अहवालात उघड झाल्या आहेत. त्यामध्ये वसूलपात्र रक्कम आणि जबाबदारीही निश्चित झाली आहे.सर्वच गावांतील सरपंच, ग्रामसेवकांकडून ती रक्कम वसूल करावी, याबाबतच्या नोटिसा पंचायत विभागाकडून सातत्याने दिल्या जात आहेत; मात्र पंचायत समित्यांमध्ये गटविकास अधिकारी स्तरावरून कारवाईच होत नसल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी आता गटविकास अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची वेळ जिल्हा परिषद प्रशासनावर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.अपहारातील ७० टक्के रक्कम सामान्य फंडाचीलेखा परीक्षण अहवालात जिल्ह्यातील ५३७ ग्रामपंचायतींमध्ये अपहाराची ६४९ प्रकरणे उघड झाली आहेत. त्यामध्ये सामान्य फंड, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनांचा समावेश आहे. त्या प्रकरणात एकूण ४ कोटी ३९ लाख ८६ हजार २९८ रुपयांचा अपहार झाला आहे.सामान्य फंडातून अपहार झाल्याचे ३७४ प्रकरणे असून, त्यामध्ये ३ कोटी ११ लाख ५,७४३ रुपयांवर डल्ला मारल्याचे उघड झाले आहे. अपहारातील सर्वच रक्कम ग्रामसेवक, सरपंचांकडून वसुलीची धडक मोहीम सुरू होणार आहे.अपहाराची सर्वाधिक प्रकरणे मूर्तिजापूरमध्ये
अपहार झाल्याची सर्वाधिक म्हणजे १५७ प्रकरणे मूर्तिजापूर पंचायत समितीमध्ये आहेत. त्यातील रक्कमही १ कोटी ७२ लाख रुपये आहे.तर सर्वात कमी म्हणजे, ५२ प्रकरणे पातूर पंचायत समितीमध्ये आहेत. त्यामध्ये २६ लाख ८ हजार रुपये वसूलपात्र आहेत. काही गटविकास अधिकाºयांनी ही रक्कम वसूल करण्याकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे.