दारू दुकाने हटवण्यासाठी रोड मॅप मागविला!

सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र ; उत्पादन शुल्क विभाग करणार अंतराची मोजणी.

अकोला, दि. 0२- अपघातास कारण ठरणारी मद्याची चढत जाणारी झिंग रोखण्यासाठी महामार्गालगत पाचशे मीटरच्या आतील वाईन शॉप, बार आणि बीअरशॉपींची अंतर निश्‍चिती करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ह्यरोड मॅपह्णची मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली आहे. त्या मॅपनुसार राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग आणि राज्य मार्गावरील दारू दुकानांच्या अंतरानुसार परवान्यांचे नूतनीकरण ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही कार्यवाही सुरू झाली आहे. रस्ते अपघातात मृत्यूच्या घटनांसाठी मोठय़ा प्रमाणात दारूची नशा कारणीभूत आहे. देशातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर होणारे अपघात आणि त्यातील मृत, जखमींची संख्या पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने दारू दुकाने महामार्गालगतच्या पाचशे मीटर अंतराच्या आत असू नये, सोबतच महामार्गांना जोडणारे पोचमार्ग, महामार्गावर बार, वाईन शॉप, बीअरशॉपी असल्याची फलकेही दिसू नयेत, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. त्यासाठी देशभरात ३१ मार्चनंतर ठरवून दिलेल्या अंतराच्या आत असलेल्या दुकानांचे परवाने नूतनीकरण करू नये, यासाठीची कार्यवाही सुरू झाली आहे. त्यानुसार सद्यस्थितीत ज्या ठिकाणी दारू विक्री केली जाते, ते ठिकाण निश्‍चित करण्याचे काम राज्य उत्पादन शुल्क विभाग करणार आहे. मात्र, त्यासाठी न्यायालयाने ठरवून दिलेले राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग आणि राज्य मार्ग कोणते आहेत, याची खातरजमा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जाणार आहे. या महामार्गांचा नकाशा बांधकाम विभागाने द्यावा, यासाठीचे पत्र उत्पादन शुल्क अधीक्षक राजेश कावळे यांनी २९ डिसेंबर रोजी कार्यकारी अभियंत्यांना दिले आहे. त्यासोबतच महापालिका, नगरपालिका हद्दीतील रस्त्यांची माहिती मिळण्यासाठीही आयुक्त आणि मुख्याधिकार्‍यांना तेच पत्र देण्यात आले आहे. 'रोड मॅप'नुसार अंतर मोजणीसार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या ह्यरोड मॅपह्ण नुसार त्या-त्या महामार्गावर असलेले वाईन शॉप, बार, बीअर शॉपींचे अंतर मोजले जाणार आहे. उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी ते काम करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या पाचशे मीटर अंतराचा निकषाचा भंग करणारांचे परवाने नूतनीकरण केले जाणार नाही. त्याचवेळी स्थानांतरणासाठी अर्जांचा विचार केला जाईल.