महसूल व वनविभागात जुंपली

जमीन देण्यास वनविभागाचा विरोध

आकोट: आकोट विभागाची प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी वनविभागाचे ताब्यातील जमीन आपले नावे करवून घेताना वनविभागास बाजू मांडण्याची वाजवी संधी न दिल्याने खवळलेल्या वनविभागाने राज्य शासनाकडे दाद मागितली आहे. राज्य शासनानेही यासंदर्भात वनविभागाचे विरोधी भूमिका घेतल्यास वनविभाग न्यायालयात जाण्याची शक्यता असल्याने महसूल विभागाची प्रशासकीय इमारत वांध्यात येण्याची शक्यता बळावली आहे.मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प हा राज्यातील सर्वात पहिला आणि सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणून गणल्या जातो. या प्रकल्पाच्या आकोट येथील कार्यालयासाठी शहरातील स. क्र. २७/२ मधील १६ हजार १२ गुंठे जमीन सन १९६५ मध्ये वनविभागास संपादित करून देण्यात आली. त्यातील ७ एक्कर २0 गुंठे जमीन वनविभागाच्या प्रकाष्ठ आगाराकरिता ठेवली गेली. त्या जमिनीवर डोळा असलेल्या महसूल विभागाने निर्धारित कारणाकरिता सदर जमिनीचा वापर होत नसल्याने व भविष्यात होण्याची शाश्‍वती नसल्याने ही जमीन महसूल विभागाच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी देण्यात यावी, अशी शिफारस केली. त्यावर जलद पाऊले उलचून महसूल विभागाने सदर जमीन आपले नावे करून जमीन ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू केली आहे. तथापि महसूलच्या या कृत्यास वनविभागाने कडाडून विरोध केला आहे. त्यासोबतच सदर जमीन आपल्या किती उपयोगाची आहे, याचा तपशिलही वनविभागाने शासनास सादर केला आहे. मेळघात व्याघ्र प्रकल्पासाठी करोडो रुपयाच्या खर्चासह कर्मचारी संख्येतही वृद्धी करण्यात आली आहे. आधीच अनेक कर्मचारी शहरात राहत आहेत. त्यांच्यासह या नवीन कर्मचार्‍यांच्या वसाहतीचा प्रस्ताव शासनास पाठविण्यात आला आहे. त्यांचे अंदाजपत्रक बनविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. निधी मंजुर होताच ही वसाहत उभारणीचे कामास प्रारंभ केला जाईल. या दोन्ही महत्त्वपूर्ण कामासाठी भविष्यात ही जमीन वनविभागास कामी येणार असल्याचे वनविभागाचे म्हणणे आहे. या संदर्भात अमरावती विभागीय आयुक्त यांचे दालनात २६ जून २0१४ रोजी बैठक घेण्यात आली. परंतु सदर बैठकीसाठी उपवनसंरक्षक वन्यजीव विभाग आकोट यांना निमंत्रित केल्या गेले नाही. उलट वनविभागाचा युक्तिवाद फेटाळून उपविभागीय अधिकारी आकोट यांनी सदर जमिनीचा गत ५0 वर्षात कोणताही उपयोग घेण्यात आला नसल्याचा जावई शोध लावणारा अहवाल वरिष्ठांस सादर केला. त्यासोबतच वनविभागाने कर्मचारी वसाहतीचा प्रस्ताव तयार केला किंवा नाही, याची शहानिशा न करता ह्यवसाहतीचा प्रस्ताव असण्याची शक्यता दिसून येत नाहीह्ण असा शेरा केवळ वनविभागाची जागा बळकावण्याचे उद्देशाने अहवालात लिहिला. एनटीसीएच्या सर्वेनुसार देशातील ४६ व्याघ्र प्रकल्पांपैकी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प हा ७ व्या स्थानावर आहे. त्याच्या अधिक विकासासाठी ही जमीन अत्यावश्यक आहे. या सार्‍या विरोधी वातावरणात या जमिनीसंदर्भात अंतिम निकाल काय येतो, याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागून आहे.