अकोला: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत राज्य शासनाने खरीप हंगामासाठी ६८२ कोटी २९ लाख ५६ हजार ६९४ रुपये अनुदानाच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. राज्य शासनातर्फे हा निधी विमा कंपन्यांना अग्रीम दिला जाणार आहे.राज्यात खरीप हंगामासाठी दोन विमा कंपन्यांमार्फत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी असून, कंपनीतर्फे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०१९ साठी राज्य शासनाला ७०७ कोटी २ लाख ७५,६५८ रुपयांची मागणी केली होती. शासनाने हा निधी अग्रीम द्यावा, अशी मागणी विमा कंपन्यांकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगामासाठी अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्याला मंजुरी दिली आहे. कृषी आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राज्य शासनाने हा निधी मंजूर केला आहे.हे राहतील नियंत्रण अधिकारीखरीप हंगामाच्या पीक विम्यासाठी मंजूर अनुदानाचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र राज्य कृषी आयुक्तालय, कृषी संचालकांना घोषित करण्यात आले आहे. तर संवितरण अधिकारी म्हणून सहायक संचालक (लेखा) महाराष्ट्र राज्य कृषी आयुक्तालय यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.