अकोला : शहराच्या लोकसंख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असली तरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात महापालिका प्रशासनाला अपयश आल्याचे चित्र आहे. अरुंद रस्ते, वाहनांची बेसुमार वाढलेली संख्या, ऑटो-रिक्षा चालकांनी गुंडाळून ठेवलेले वाहतुकीचे नियम आदी प्रकार लक्षात घेतल्यास शहरातून प्रवास करणे असुरक्षित झाले आहे.
या समस्यांवर मात करण्यासाठी सन २००७-०८ मध्ये एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. प्रकल्पात मोर्णा नदीवरील दोन पुलांचा समावेश होता; परंतु भूमिगत गटार योजनेमुळे रस्ते विकास प्रकल्प रखडल्याने वाहतुकीची समस्या कायम असल्याची वस्तुस्थिती आहे.
महापालिका क्षेत्रात जुने शहर आणि नवीन शहर, अशी विभागणी आपसुकच झाली आहे. जुने शहरात जाण्यासाठी महाराणा प्रताप बागेजवळील लोखंडी पूल तसेच दगडी पुलाचा वापर केला जातो. या दोन्ही पुलावरून जाताच जुने शहरात अरुंद रस्ते, चिंचोळ्या गल्ल्यातून वाहनधारकांना प्रवास करावा लागतो. मागील पंधरा वर्षांमध्ये लोकसंख्येत वाढ झाल्याने वाहनधारकांची संख्यासुद्धा वाढली आहे. दोन्ही पूल वाढत्या गर्दीसाठी पुरेसे नसल्याने सन २००८ मध्ये मंजूर झालेल्या एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पात दोन पुलांचा समावेश करण्यात आला. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, या निकषावर १५० कोटींची योजना मंजूर झाली. यापैकी पहिल्या टप्प्यात ८७ कोटी मंजूर झाले. यामध्ये शहरात प्रशस्त रस्ते, फुटपाथ, नाले-गटार बांधणे, दोन उड्डाण पूल, मोर्णा नदीवर दोन पूल आदींसह विविध कामांचा समावेश होता. योजनेच्या कामाची जबाबदारी शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिली. त्यानुषंगाने शहराचा प्रकल्प अहवालसुद्धा तयार करण्यात आला होता; परंतु त्यानंतर भूमिगत गटार योजना मंजूर होताच, एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पाला बाजूला सारण्यात आले. भूमिगत गटार योजनेत शहरात तब्बल साडेचारशे किलोमीटरपर्यंत खोदकाम होणार असल्याने रस्त्यांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी रस्ते विकास प्रकल्प थंडबस्त्यात आहे. यामुळे जुने शहराला जोडणारे दोन पूलदेखील अधांतरी सापडले. परिणामी आजही नागरिकांना विस्कळीत वाहतुकीचा व गर्दीचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.