ऑफलाइन नकाशा मंजुरी नाहीच; महापाैरांचे निर्देश सारले बाजूला

प्रशासनासमाेर सत्ताधारी हतबल

शासनाचे निर्देश असताना देखील सहा महिन्यांपूर्वी सादर केलेल्या बांधकाम नकाशांना प्रशासन मंजुरी देत नसल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी महापाैरांकडे धाव घेतली हाेती. शहराच्या अर्थचक्रात बांधकाम क्षेत्राची भूमिका व काेराेनामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी लक्षात घेता मनपाने शासन निर्देशानुसार अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना महापाैर मसने यांनी पत्राद्वारे आयुक्तांना केली हाेती. प्रशासनाच्या कारभारासमाेर सत्ताधारी हतबल ठरल्याचे बाेलले जात आहे.

शास्ती याेजनेची मुदतवाढही नाकारली !

थकीत टॅक्स जमा न करणाऱ्या मालमत्ताधारकांना मनपाकडून प्रती महिना दाेन टक्के शास्ती (दंडात्मक रक्कम)ची आकारणी केली जाते. दंडातून सूट मिळावी, यासाठी अकाेलेकरांना ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्याचा प्रस्ताव महापाैरांनी १४ जूनच्या विशेष सभेत मंजूर केला हाेता. चक्क सभागृहाने दिलेली मुदतवाढ नाकारत प्रशासनाने ३१ जुलैपर्यंत मुदत दिली. एकूणच चित्र पाहता प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयांवर अंमलबजावणी न करण्याचे धाेरण अंगीकारल्याचे दिसून येत आहे.