केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत नागरिकांना वैयक्तिक शौचालय बांधून देण्याचे उद्दिष्ट हाेते. मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी स्वच्छता व आरोग्य विभागाला कंत्राटदारांच्या माध्यमातून शौचालय उभारण्याचे निर्देश दिले. त्यावेळी शौचालय बांधताना ‘जिओ टॅगिंग’कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत स्वच्छता विभागातील आरोग्य निरीक्षक, कंत्राटदार व सत्तापक्ष भाजपसह इतर पक्षांतील काही नगरसेवकांनी ‘जिओ टॅगिंग’न करता शौचालय बांधल्याचे कागदोपत्री दर्शविले. शहरातील सार्वजनिक शौचालयांची दुरुस्ती करणे आणि वैयक्तिक १८ हजार शौचालय बांधल्याचा गवगवा करीत तब्बल २९ कोटी रुपयांच्या देयकावर ताव मारण्यात आला. घरी शौचालय असतानासुद्धा नागरिकांना विश्वासात घेण्याची जबाबदारी काही आरोग्य निरीक्षकांनी घेतली होती. याबदल्यात एक-दोन नव्हे तर तब्बल साडेचारशे लाभार्थींची यादी तयार करण्यात आली होती. ही बाब समोर आल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी काही आरोग्य निरीक्षकांची वेतन कपात तर काहींना थेट सेवेतून बडतर्फ केले होते, हे येथे उल्लेखनीय.
नगरसेवक, कंत्राटदारांची मिलीभगत
सत्ताधारी भाजपचा बोलबाला असलेल्या मोठी उमरी, शिवर, शिवनी, खडकी, अकोटफैल, शिवसेना वसाहत, लोकमान्यनगर, बापूनगर, मातानगर, तारफैल, विजयनगर, प्रभाग क्रमांक १६ मधील खदान यांसह विविध प्रभागांत घरी शौचालय असतानादेखील नागरिकांना विश्वासात घेऊन त्यांचा लाभार्थी म्हणून समावेश करण्यात आला. याबदल्यात त्यांना अनुदानातील ५ हजार रुपये रक्कम देण्यात आली. त्यासाठी जुन्या शौचालयांना रंगरंगोटी व किरकोळ दुरुस्ती करून त्यांची छायाचित्रे जोडण्यात आली. यामध्ये नगरसेवक व कंत्राटदारांची मिलीभगत असल्याची माहिती आहे.
आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष
मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी उशिरा का होईना, अखेर सायकल खरेदी व हळदी-कुंकू कार्यक्रमातील आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी दाेषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली. शाैचालय घाेळात अडकलेले बडे मासे लक्षात घेता आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.