अकोला : महापालिका प्रशासनाचे सर्व नियम-निकष पायदळी तुडवित शहरात फोर-जी सुविधेच्या नावाखाली अनधिकृत भूमिगत फायबर ऑप्टीक केबलचे जाळे टाकणाऱ्या रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीकडून प्रशासनाने २४ कोटी रुपये दंड वसूल केल्यानंतर ‘ओव्हर हेड’ केबलचे जाळे टाकल्याप्रकरणी प्रशासन कारवाई करेल,अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असतानाच प्रशासनाने याप्रकरणी कारवाई गुंडाळणे पसंत केल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे मालमत्ता कर जमा करण्यासाठी सर्वसामान्य अकोलेकरांना कायद्याचा धाक दाखवला जात असल्याने प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अकोलेकरांना फोर-जी सुविधा देण्याच्या मोबदल्यात शहरात विविध मोबाइल कंपन्यांकडून भूमिगत फायबर ऑप्टीक केबलचे जाळे टाकले जात आहे. काही मोबाइल कंपन्यांनी मनपा प्रशासनाची पूर्वपरवानगी न घेता तसेच रस्ते, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होत असल्यास त्याबदल्यात दुरुस्ती खर्च (रिस्टोरेशन चार्ज)जमा न करताच परस्पर खोदकाम करून अनधिकृतरित्या भूमिगत फायबर ऑप्टीक केबलचे जाळे टाकल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणला होता. सूचना व प्रसारण केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्या शहरात असा प्रकार होत असल्याची बाब त्यांनी गंभीरतेने घेत याप्रकरणी कारवाई करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांना दिले होते. याप्रकरणी मंत्री संजय धोत्रे यांनी आयोजित बैठकीत मोबाइल कंपनीने शहरातील इमारती, विद्युत खांबावरून टाकलेले ‘ओव्हर हेड’केबलचे जाळे काढून भूमिगत केबल टाकणार असल्याचे स्पष्ट करीत अवधी मागितला होता. यादरम्यान,आयडिया-व्होडाफोनसह इतरही काही मोबाइल कंपन्यांनी शहराचे विद्रुपीकरण करीत संपूर्ण शहरात ‘ओव्हर हेड’केबलचे जाळे विणल्याची बाब मनपा प्रशासनाच्या निदर्शनास आली. याप्रकरणी विद्युत विभागाने केबल जप्तीची मोहीम राबवली होती. २३ मार्चपासून देशभरात ‘लॉकडाऊन’ लागू झाल्यानंतर कारवाई बंद करण्यात आली. यामुळे कंपन्यांचे चांगलेच फावले आहे.