सिध्दार्थ आराख/बुलडाणा : आयोगाकडे आलेल्या तक्रारीचा निपटारा करण्यासाठी आणि मानवी हक्काबद्दल प्रत्येकानं संवेदनशील असलं पाहीजे, याचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी मानवी हक्क आयोगाने ह्यघरोघरी न्यायदानह्ण हे अभियान सुरू केले आहे. या अभियानांतर्गत विभागवार दौरे करून तक्रारींचा निपटारा त्याच ठिकाणी केला जात असल्याची माहीती मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष बन्नुरमठ यांनी दिली.
प्रश्न : मानवी हक्क आयोगाची रचना कशी असते?
महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग ही कायद्याने निर्माण केलेली स्वायत्त वैधानिक संस्था आहे. या आयोगात तीन सदस्य असतात. आयोगाचे अध्यक्ष पद हे नवृत्त मुख्य न्यायमूर्तीकडे असते. एक सदस्य जिल्हा न्यायधिश पदावर किमान सात वर्ष काम केलेला असावा, तर दुसरा सदस्य ज्याला मानवी हक्काबद्दल ज्ञान आहे किंवा त्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम केल्याचा अनुभव त्याला असावा.
प्रश्न : मानवी हक्क आयोगाचे काम कसे चालते?
लोकसेवकांकडून होणार्‍या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर नजर ठेवणे, त्यासंदर्भात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करून निर्णय देणे. एखाद्या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी आयोगाकडे पोलिस महासंचालक, पोलिस अधिक्षक दर्जाचे अधिकारी आणि आवश्यक ती पोलीस यंत्रणा आहे. त्यामुळे चौकशी निष्पक्षपणे केली जाते. राज्य सरकारला पूर्वसुचना देवून आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य हे सरकारच्या अख्त्यारीत असलेल्या कारागृह, पोलिस स्टेशन, रुग्णालय येथे भेट देवून तेथील व्यवस्थेची पाहणी करू शकतात.
प्रश्न : आयोग काम करताना कोणत्या बाबीकडे विशेष लक्ष देतो?
सामाजिक दृष्टीकोण, बेकायदेशीर स्थानबध्दता आणि वेठबिगार, स्त्रीया आणि मुलांचे होणारे शोषण, शारिरीक व मानसिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींचे हक्क अबाधित ठेवणे, स्वास्थ्य आणि पर्यावरण, ज्येष्ठ नागरीकांचे संरक्षण आणि जनमाणसात मानवी हक्काची जागृती करणे.
प्रश्न : प्रश्न:आयोगाकडे तक्रार कशी करावी?
आयोगाकडे साध्या कागदावर मराठी, हींदी, इंग्रजी भाषेत तक्रार करता येते. त्यासाठी कोणतीही शुल्क आकारण्यात येत नाही किंवा वकिल ठेवण्याचीही गरज नाही, तक्रारदार स्वत: आयोगासमोर युक्तीवाद करू शकतो आणि गैरहजर असल्यास आयोग स्वत: तक्रारदार आहे असे समजून त्या प्रश्नाचा विचार करते.
प्रश्न : दोषी व्यक्तीला शिक्षा ठोठावण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत काय?
मानवी हक्काच्या उलंघनास कारणीभूत ठरलेल्या व चौकशीत तसे सिध्द झालेल्या सार्वजनिक सेवेतील व्यक्तीवर कारवाई करण्याची अथवा न्यायालयीन खटला दाखल करण्याची शिफारस आयोग करू शकतो. त्यानंतरही आरोपीला संबंधीत यंत्रणेने शिक्षा न दिल्यास त्यांच्याविरुध्द न्यायालयात खटला दाखल करण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत.