विद्यापीठाच्या जाचक अटीमुळे पदवीधर मतदानापासून वंचित

सिनेट नोंदणीसाठी पदवी अनिवार्य

अकोला : विद्यापीठात सिनेट सदस्यांच्या निवडणुका होत असतात. या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी नोंदणीकरिता विद्यार्थ्यांना पदवीची प्रत देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, पदवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यावरही एक वर्षांपर्यंत पदवी मिळत नाही. त्यामुळे हजारो विद्यार्थी सिनेटच्या मतदानापासून वंचित राहतात. महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी अँक्ट १९९४ मधील कलम ९९ नुसार राज्यातील विद्यापीठातील पदवीधरांना नोंदणीकृत मतदारसंघात नावाची नोंदणी करता येते. या कलमामध्ये साध्या, सोप्या व सरळ पद्धतीने नाव नोंदविण्याची तरतूद आहे. नोंदणीसाठी पदवीच असावी, असा कुठेही उल्लेख नसताना कलम ९९ चा आधार घेऊन संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या तरतुदींना जाचक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करून पदवी अनिवार्य करण्यात आली आहे. मूळ कायद्याच्या कलम ९९ नुसार पात्रतेविषयी कायद्यामध्ये नोंदणीकृत पदवीधर होण्यासाठी पदवीच असावी, असा कुठेही उल्लेख नाही. मात्र, त्यानंतरही विद्यापीठाच्या तरतुदीनुसार नोंदणीसाठी फक्त पदवीच असावी असे म्हटले आहे. एका जाचक अटीमुळे विद्यापीठाचे हजारो पदवीधर त्यांचे नाव नोंदविण्यापासून वंचित आहेत. विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्यावरही केवळ पदवी नसल्यामुळे त्याच्या नावाची नोंद घेण्यात येत नाही. विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेच्या आधारावर त्यांच्या नावाची नोंद विद्यापीठात करायला हवी. अंतिम यादी जाहीर होण्यापूर्वी आपण विद्यार्थ्यांच्या नामांकन नोंदणी क्रमांकाच्या आधारे तो पदवीधर आहे की नाही, याची सहज पडताळणी करायला हवी. त्यानंतर सदर व्यक्ती अपात्र असल्यास अंतिम यादीत त्याचे नाव समाविष्ट करायला नको. असे केल्यास विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही व लोकशाहीत तो मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही.