जि. प.च्या कारभारावर महिला हक्क समितीची तीव्र नाराजी

महिला-बालकल्याणच्या योजना प्रलंबित.

अकोला: जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाच्या प्रलंबित योजना, महिला सदस्यांसाठी स्वतंत्र कक्ष व स्वच्छतागृह सुविधांचा अभाव आणि मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याकडून (सीईओ) महिला पदाधिकारी व सदस्यांना सन्मानजनक वागणूक मिळत नसल्याच्या मुद्यांबाबत जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर विधिमंडळाच्या महिला हक्क व कल्याण समितीने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महिला व बालकल्याण विभागाच्या योजना प्रलंबित असल्याच्या मुद्यावर तत्कालीन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याना (डीसीईओ) कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देशही समितीने दिले. राज्य विधिमंडळाच्या महिला हक्क व कल्याण समिती प्रमुख आमदार मनीषा चौधरी यांच्या नेतृत्वात समिती सदस्य आ. सीमा हिरे, आ.डॉ. भारती लव्हेकर व आ. स्मिता वाघ इत्यादी चार सदस्यीय समितीने शुक्रवारी जिल्हा परिषदेला भेट दिली. सकाळी ११ वाजता जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित बैठकीत जिल्हा परिषद अंतर्गत महिला अधिकारी-कर्मचार्‍यांची मंजूर पदे, रिक्त पदे, महिला उमेदवारांची पदे भरण्याची कार्यवाही, पदे भरल्याचा अहवाल, महिला अधिकारी-कर्मचार्‍यांवरील अन्यायाच्या प्रकरणांचा निपटारा, आर्थिकदृष्ट्या मागास महिलांसाठी राबविण्यात येणार्‍या योजना यासह इतर मुद्यांच्या प्रश्नांवर समितीकडून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची (सीईओ) साक्ष नोंदविण्यात आली. त्यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा परिषद सेस फंडातून गतवर्षी महिला व बालकल्याण विभागामार्फत प्रलंबित राहिलेल्या योजनांच्या मुद्यांवर योजना का राबविण्यात आल्या नाही, याबाबत समितीकडून विचारणा करण्यात आली. यासंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त करीत, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी आणि महिला व बालकल्याण विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे समितीकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांना देण्यात आले. जिल्हा परिषद महिला पदाधिकारी व सदस्यांसाठी जिल्हा परिषद आवारात स्वतंत्र कक्ष आणि स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध नसल्याच्या मुद्यासह महिला पदाधिकारी व सदस्यांना जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडून सन्मानजनक वागणूक दिली जात नाही, भेट घेऊ इच्छिणार्‍या जिल्हा परिषद महिला पदाधिकारी व सदस्यांना ह्यसीईओह्णकडून एक-दोन तास प्रतीक्षा करावी लागते, याबाबतच्या तक्रारीवरही महिला हक्क व कल्याण समितीने जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी समिती सदस्यांसह जिल्हा परिषद अध्यक्ष शरद गवई, उपाध्यक्ष गुलाम हुसेन देशमुख, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह व विविध विभागप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.