कला व क्रीडा शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित

५ हजार ५0५ अंशकालीन शिक्षकांची पदे रिक्त

प्रवीण खेते / अकोला : शासनाने उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये कला शिक्षण, शारीरिक शिक्षण, आरोग्य आणि कार्य शिक्षण विषयासाठी अंशकालीन शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक केल्यावर या भरतीला शिक्षक संघटनांनी विरोध केला. त्यामुळे भरतीला स्थगिती देण्यात आल्याने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातही विद्यार्थ्यांंना सर्वांंगीण विकासाच्या विषयापासून मुकावे लागणार आहे.
विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकारान्वये उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये १00 विद्यार्थ्यांमागे कला शिक्षण, शारीरिक शिक्षण व आरोग्य आणि कार्य शिक्षण (कार्यानुभव) विषयासाठी अंशकालीन शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने ऑगस्ट २0१४ मध्ये परिपत्रक काढून काही वर्षांपासून रिक्त असलेल्या पदांसाठी नोव्हेंबरमध्ये परीक्षा घेण्यात आली. परंतु, या परिपत्रकाला व पद भरतीला कला, क्रीडा व कार्यानुभव शिक्षक संघटनांनी विरोध केला. खासगी तसेच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषद, महानगर पालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा दर्जा खालावला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकणारा विद्यार्थी मध्यम कुटुंबातील असून, यात मोठी संख्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची आहे. त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून शासनामार्फत सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शासनाचे हे निर्णय कागदोपत्री चांगले दिसत असले तरी, वास्तवात मात्र परिस्थिती वेगळीच आहे. राज्य शासनाने २१ ऑगस्ट २0१४ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेतील कला शिक्षण, शारीरिक शिक्षण व आरोग्य आणि कार्य शिक्षण (कार्यानुभव) विषयाच्या अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करण्याबाबत परिपत्रक काढले होते. यामध्ये ३0 सप्टेंबर २0१३ च्या युडाईस अहवालानुसार १ हजार ८३५ शाळांमधील ५ हजार ५0५ अंशकालीन निदेशक पदांना मंजुरी दिली. या परिपत्रकानुसार राज्यभरात १0 नोव्हेंबर २0१४ रोजी अंशकालीन निदेशक पदाची परीक्षा घेण्यात आली. परंतु, पूर्वीच्या अर्धवेळ निदेशकांना कायमस्वरूपी करण्याची मागणी अंशकालीन निदेशक संघटनांनी केली. त्यामुळे या पदभरतीला न्यायालयाने स्थगिती दिली. तेव्हापासून ही पदे अद्यापही रिक्त असल्याने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात जिल्हा परिषद व महानगरपालिका, नगरपालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना सर्वांगीण विकासाच्या शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे.