लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला हप्तेखोरीने ग्रासले असल्याचा आरोप करीत पार्किंगच्या जागांचा कंत्राट संपल्यानंतरही संबंधित कंत्राटदारांकडून पार्किंग शुल्क वसुलीसाठी चक्क बनावट पावत्यांचा वापर केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी सोमवारी सभागृहात उघडकीस आणला. या मुद्यावरून गटनेता राहुल देशमुख, स्थायी समिती सभापती विनोद मापारी, भाजप नगरसेवक अजय शर्मा यांनी प्रशासनाला धारेवर धरल्यानंतर मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी संबंधित कंत्राटदारांविरोधात फौजदारी स्वरूपाची तक्रार दाखल करण्यासोबतच उपायुक्त वैभव आवारे यांना दोन दिवसांत चौकशी करण्याचे निर्देश जारी केले.शहरात विविध मोक्याच्या ठिकाणी मनपा प्रशासनाच्या मालकीच्या जागा आहेत. त्या ठिकाणी अकोलेकरांच्या सुविधेसाठी पार्किंग (वाहनतळ) उभारण्याच्या उद्देशातून सदर जागा भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या.संबंधित जागांचा करारनामा संपुष्टात आल्यानंतरही काही कंत्राटदारांकडून अवैधरीत्या पार्किं ग शुल्क वसूल केले जात असल्याचा मुद्दा सेनेचे राजेश मिश्रा यांनी सभागृहात उपस्थित केला. यासोबतच बनावट पावत्याही सादर केल्या. मनपातील अतिक्रमण विभागाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय दिवसाढवळ््या असे व्यवहार करणे शक्य नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत राजेश मिश्रा, भाजपचे गटनेता राहुल देशमुख, स्थायी समिती सभापती विनोद मापारी, नगरसेवक अजय शर्मा, बाळ टाले यांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली.अतिक्रमण विभाग प्रमुख नरेंद्र घनबहाद्दूर यांनी असा काही प्रकार आपल्याला माहितीच नसल्याचे सांगत हात झटकले. यामुळे नगरसेवकांचा रोष अधिकच वाढला. ही बाब लक्षात घेता महापौर विजय अग्रवाल यांनी या गंभीर प्रकरणी कारवाई करण्याची सूचना केली असता, आयुक्त संजय कापडणीस यांनी संबंधित कंत्राटदारांविरोधात फौजदारी स्वरूपाची तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश देत उपायुक्त वैभव आवारे यांना दोन दिवसांत चौकशी करण्याचे निर्देश जारी केले.
...अन् प्रशासनाने ठोस निर्णय घेतलाच नाही!संपूर्ण शहरात अधिकृत-अनधिकृत होर्डिंगचे पीक फोफावले आहे. अनधिकृत होर्डिंगच्या आड काही अधिकारी-कर्मचारी लाखो रुपये खिशात घालत आहेत. शहराचे विद्रुपीकरण टाळण्यासाठी आयुक्त संजय कापडणीस मोजक्या जागा निश्चित करतील, अशी अपेक्षा होती. अनधिकृत होर्डिंगमुळे होणारे मोठे आर्थिक नुकसान टाळण्याच्या अनुषंगाने आयुक्त ठोस निर्णय घेतील, ही अपेक्षा फोल ठरल्याचे यावेळी दिसून आले.
होर्डिंग, बॅनरचे रेट; सब गोलमाल है!महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा करून देण्यामध्ये अतिक्रमण विभाग, बाजार व परवाना विभागाचा सहभाग आहे. असे असताना मागील १७ वर्षांपासून होर्डिंग-बॅनरसाठी प्रशासनाने निविदा प्रक्रियाच राबवली नाही, हे येथे उल्लेखनीय. सभागृहात होर्डिंग, बॅनरचे दर ठरविण्याच्या मुद्यावर सत्ताधारी व प्रशासनाची भूमिका गोलमाल असल्याचे दिसून आले. होर्डिंग-बॅनरपासून मनपाने केवळ २ लक्ष रुपये उत्पन्न प्राप्त केल्याचे यावेळी समोर आले.