ओबीसी आरक्षणाच्या समर्थनार्थ भाजप रस्त्यावर

सर्वाेच्च न्यायालयाने वारंवार संधी देउनही महाविकास आघाडी सरकार न्यायालयात ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा सादर करु शकले नाही. विराेधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला प्रस्ताव आघाडी सरकारने स्वीकारला असता तर आजराेजी ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्वायत्त संस्थांच्या पाेटनिवडणुका घेण्याची वेळ आली नसती,असा आराेप ज्येष्ठ आमदार गाेवर्धन शर्मा यांनी केला. आंदाेलनात महापौर अर्चना मसने, किशोर मांगटे पाटील, नगरसेविका गीतांजली शेगोकार, वैशाली शेळके, याेगिता पावसाळे, रंजना विंचनकर, आरती घोगलिया, सुनीता अग्रवाल, शारदा खेडकर, रश्मी अवचार, जानवी डोंगरे, पल्लवी मोरे, अर्चना चौधरी, राहुल देशमुख, अजय शर्मा, विजय इंगळे, अमोल गोगे, माधव मानकर, जयंत मसने, सिद्धार्थ शर्मा, अक्षय गंगाखेडकर, विलास शेळके, नीलेश निनाेरे, दिलीप मिश्रा, हेमंत शर्मा, सागर शेगोकार, अक्षय जोशी, गिरीश जोशी, डॉ. किशाेर मालोकार, डाॅ.अशाेक ओळंबे पाटील आदिंसह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित हाेते.