- सदानंद सिरसाटअकोला: जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना अंगणवाडी बांधकामासाठी २०११-१२ मध्ये १ कोटी २७ लाख ७५ हजार रुपयांचे धनाकर्ष तयार करून ते वाटप न करता चार वर्षांपेक्षाही अधिक काळ प्रलंबित ठेवण्याचा घोटाळा महिला व बालकल्याण विभागात घडला. त्यातील जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपैकी एकाचा मृत्यू झाल्याने कारवाईची फाइल गुंडाळण्याची तयारी झाली आहे. इतर दोषींना कारवाईतून का सोडले जात आहे, याबाबत आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.ग्रामीण भागातील बालकांसाठी अंगणवाडी निर्मितीवर २०१०-११ ते २०११-१२ पासून कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्यानंतरही शेकडो कामे अपूर्ण आहेत. त्या अपूर्ण कामांची तातडीने पडताळणी करून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील सर्वच गटविकास अधिकाºयांना दिलेला आहे. त्यामुळे सर्वच अंगणवाडी बांधकामांची पडताळणी केली जात आहे.जिल्हा नियोजन समितीकडून गावांमध्ये अंगणवाडी बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला. अंगणवाडीचे बांधकाम ग्रामपंचायतींकडून करवून घेण्यात वाटप करण्यात आला. २०१०-११ आणि २०११-१२ या दोन वर्षांत अंगणवाडी बांधकामासाठी निधी दिल्यानंतर त्यापैकी अनेक अंगणवाड्यांची कामे अपूर्ण आहेत. त्यासाठीचा निधी मात्र खर्च झाला आहे.अंगणवाड्यांची बांधकामे ३१ मार्च २०१२ अखेर पूर्ण करणे बंधनकारक होते. त्याचवेळी महिला व बालकल्याण विभागाचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद इनामदार यांच्यासह कार्यालयातील संबंधित अधिकारी-कर्मचाºयांनी ग्रामपंचायतींनी धनादेश न देता धनाकर्ष काढून ठेवण्याचा प्रताप केला. त्या धनाकर्षानुसार कामे पूर्ण करण्याचे बंधन असलेल्या अंगणवाड्याही अद्याप अपूर्ण आहेत.- धनाकर्ष घोळात कारवाईही अपूर्णत्यानंतर २०१६ च्या डिसेंबरअखेर याप्रकरणी कारवाईला सुरुवातही झाली होती. त्यामध्ये १ कोटी २७ लाख ७५ हजार रुपयांचे धनाकर्ष तयार करणे, त्याचे ग्रामपंचायत स्तरावर वाटप न करणे, त्यामुळे अंगणवाड्यांची बांधकामे अपूर्ण असणे, या कारणांसाठी महिला व बालकल्याण विभागाच्या संबंधितांना नोटीसही बजावण्यात आल्या. त्यानंतरची कारवाई थंड बस्त्यात आहे.- मयत कर्मचाºयावर जबाबदारीअंगणवाडी बांधकामासाठी वेळेत निधी उपलब्ध करून न देणे, निधी दिलेल्या बांधकामांचा आढावा न घेतल्याने बांधकामे प्रलंबित ठेवण्यात आली, तसेच जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वाटपाच्या आदेशातील तरतुदीचा भंग करण्यात आला. खर्चाची स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात आली नाही. या कारणांसाठी अन्सारी नामक कर्मचाºयाला जबाबदार धरण्यात आले. कर्तव्यात कसूर केल्याने कारवाई सुरू झाली; मात्र त्यांचे डिसेंबर २०१८ पूर्वी निधन झाल्याने शासन निर्णयानुसार प्रकरण नस्तीबद्ध करण्याची तयारी सुरू आहे.