लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिकेतील अनागोंदी कारभाराची चौकशी करण्यासाठी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोºहे यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी पाच आमदारांसह एकूण १० जणांचा समावेश असलेल्या विशेष उपसमितीच्या नियुक्तीचे निर्देश दिले होते. २३ फेब्रुवारी रोजी ही समिती कार्यान्वित करण्याचा आदेश शासनाने जारी केला आहे. यादरम्यान, मनपाची चौकशी झाल्यास अनेकांचे बिंग फुटणार असल्याच्या धास्तीपोटी राजकीय पटलावर ही उपसमितीच रद्द करण्यासाठी पडद्याआडून जोरदार हालचाली झाल्याची माहिती आहे.केंद्र व राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या ‘अमृत अभियान’अंतर्गत ८७ कोटी रुपयांची भूमिगत गटार योजना असो वा ११० कोटीतून निकाली काढल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात प्रचंड अनियमितता झाल्याची परिस्थिती आहे.यासंदर्भात मनपातील शिवसेना, काँग्रेस व भारिप-बहुजन महासंघाच्यावतीने सातत्याने तक्रारी केल्यावरही उपरोक्त दोन्ही योजनेच्या कामात महापालिका प्रशासन व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या स्तरावर कोणत्याही ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत, हे येथे उल्लेखनीय. यांसह २०१४ मध्ये शहरात फोर-जी सेवेसाठी केबल टाकणाºया मोबाइल कंपनीला प्रशासनाने २०१५ मध्ये सुमारे ३ कोटी रुपये कोणत्या निकषाच्या आधारे माफ केले, हा संशोधनाचा विषय आहे. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शहरात ‘जिओ टॅगिंग’न करताच उभारलेल्या १७ हजार शौचालयांच्या बदल्यात २९ कोटींचे देयक अदा केल्याप्रकरणी खुद्द मनपातील सत्तापक्ष भाजपच्या नगरसेवकांनी तक्रारी केल्या. त्यावर दोन वेळा चौकशी समिती गठित झाली असली तरी आजपर्यंतही समितीचा अहवाल प्राप्त नसून, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची पाठराखण केली जात असल्याचे चित्र आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता विधान परिषद सदस्य गोपीकिशन बाजोरिया यांनी शासनाकडे चौकशीची मागणी लावून धरली असता, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोºहे यांनी पाच आमदारांसह एकूण १० जणांचा समावेश असलेल्या विशेष उपसमितीच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचा आदेश जारी केला.
चौकशीसाठी २४ एप्रिलपर्यंत मुदतराज्य शासनाने २३ फेब्रुवारी रोजी मनपाच्या चौकशीसाठी विशेष उपसमितीच्या गठनाचे आदेश जारी केले. समितीला दोन महिन्यांत (२४ एप्रिल) चौकशी पूर्ण करून अहवाल शासनाकडे सादर करावा लागेल. महापालिकेत भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली असताना व घोळांची मालिका लक्षात घेता दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण होईल का, याकडे लक्ष लागले आहे.
घोळ झाल्याची बाब मान्यशहरातील सिमेंट रस्त्यांची अक्षरश: चार-चार महिन्यांत वाट लागली असताना अद्यापही चौकशीचे घोडे नाचविल्या जात आहेत. मनपाला ठेंगा दाखवत मोबाइल कंपन्यांनी शहरात भूमिगत तसेच पथदिव्यांवरून अनधिकृत ‘ओव्हरहेड केबल’चे जाळे टाकले. जलवाहिनीचे जाळे टाकणाºया कंत्राटदाराकडून निकष धाब्यावर बसविले जात आहेत. या सर्व बाबींमध्ये घोळ झाल्याचे ११ फेब्रुवारी रोजी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोºहे यांच्या बैठकीत मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मान्य केले.