लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: शिवनी येथील विमानतळाचा विस्तार व विकास करण्याच्या उद्देशातून डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ प्रशासनाच्या मालकीची १६१ हेक्टर आणि खासगी ८७.९४ हेक्टर अशी एकूण २४८.५० हेक्टर जागा आरक्षित करण्याचा ठराव सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजपने मंजूर केला. सदर ठराव शासनाकडे सादर केल्यानंतर त्यावर शासनस्तरावरून हरकती, आक्षेप व सूचना बोलावल्या जातील, त्यानंतर शासनामार्फतच जागेच्या आरक्षणाला मंजुरी दिली जाणार असल्याचे महापौर विजय अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.राज्यात २०१४ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांनी राज्यामध्ये विविध १० ठिकाणी विमान सेवा सुरू होणार असल्याचे सांगत त्यामध्ये शिवनी विमानतळाचा समावेश असल्याचे स्पष्ट केले होते. विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी ‘पीडीकेव्ही’ प्रशासनाच्या मालकीच्या अतिरिक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. आता प्रवासी विमानसेवेसह एअर लाइन परिवहन कार्गो सेवा सुरू करण्याच्या प्रस्तावावर विचार केला जात आहे. त्यासाठी ‘पीडीके व्ही’ प्रशासनाच्या जागेसह परिसरातील खासगी जागेचे आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत सादर केला. भविष्यात शहराची वाढणारी लोकसंख्या व होणारा विकास आदी बाबी लक्षात घेता विमानतळाच्या जागेचा विकास करण्यासाठी पूर्वतयारी करण्याची गरज असल्याचे महापौर विजय अग्रवाल यांनी सभागृहात सांगितले. त्यासाठी ‘पीडीकेव्ही’ प्रशासन आणि परिसरातील खासगी जमिनीचे आरक्षण निश्चित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देणे गरजेचे राहील, असे महापौर अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. मनपाचे प्रभारी नगररचनाकार संजय पवार यांनी ‘पीडीकेव्ही’ प्रशासनाच्या मालकीची १६१ हेक्टर आणि खासगी ८७.९४ हेक्टर अशी एकूण २४८.५० हेक्टर जागा आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत सादर केला असता, त्याला सभागृहाने मंजुरी दिली.
अधिकाऱ्यांचा उडाला गोंधळ विमानतळाच्या विकासासाठी २४८ हेक्टर अर्थात सुमारे ६२१ एकर जागेची आवश्यकता आहे का,असा सवाल भाजप नगरसेवक विजय इंगळे यांनी विचारल्यावर सभागृहाला माहिती देणारे प्रभारी नगररचनाकार संजय पवार यांचा गोंधळ उडाला.त्यावर महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनीही चुप्पी साधणे पसंत केल्याने अखेर संजय पवार यांच्या मदतीसाठी संदीप गावंडे धावून गेल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.४६२१ एकर जागेची गरज आहे का, या मुद्यावर प्रशासन खुलासा करू शकले नाही.
विमानतळापेक्षा घरकुल महत्त्वाचेमागील चार वर्षांपासून पंतप्रधान आवास योजनेचे लाभार्थी हक्काच्या घरापासून उपेक्षित आहेत. विमानतळासाठी पुढाकार घेणारे प्रशासन घरकुलाचा लाभ देण्यात कुचराई करीत असल्याची टीका शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी केली.