जेवण पुरवठा करणाऱ्यावर उपासमारीची वेळ

जिल्ह्यातील अकोले, जामखेड, श्रीरामपूर, शेवगाव, पाथर्डी, कर्जत, पारनेर, कोपरगाव, श्रीगोंदा, राहुरी, नेवासा या कारागृहात विविध गुन्ह्यांमध्ये अटक झालेल्या आरोपींना ठेवले जात असते. या कैद्यांना जेवणासाठी ठेकेदाराला ठेका दिला जातो. वार्षिक टेंडर काढून हा ठेका कमीत कमी दरपत्रक देणाऱ्या ठेकेदाराला जेवणाचा ठेका दिला जातो. तर संबंधित ठेकेदाराने नियोजित वेळेनुसार कैद्यांना जेवण उपलब्ध करून त्यांना वेळेवर देण्याची त्याची जबाबदारी असते. याबाबत नियमावली असून ठेवीदारास ते पालन करावे लागते. तसेच जेवणाच्या मोबदल्यात ठरलेला दर शासनाकडून दिला जातो.

कैद्यांना दोन वेळचे जेवण देत असताना मात्र आपल्या कुटुंबावर उपाशी राहण्याची वेळ जिल्ह्यातील काही ठेकेदारावर आल्याचे दिसत आहे. ठेकेदारांनी पतसंस्था, बँका अथवा खासगी सावकारांकडून कर्ज घेऊन ते ठेका चालवताना दिसून येत आहेत. अनेकदा या ठेकेदारांनी प्रशासनाकडे आपली कैफियत मांडून पाठपुरावाही केला. परंतु शासनाकडून अद्यापही पैसे आले नसल्याचे सांगण्यात येत आहेत.

नेहमीच प्रशासनातील अधिकारी ठेकेदारांना केवळ आश्वासन देत आहेत. काही महिन्यापूर्वी जिल्ह्यामधील कारागृहातील कैद्यांना जेवण पुरवणाऱ्या ठेकेदारांची प्रशासनाकडे सुमारे चार कोटी रुपये थकीत असताना फक्त २८ लाख रुपये अनुदान ठेकेदारांना देऊन बोळवण केलेली आहे.

अकोले कारागृहातील कैद्यांना जेवण पुरविणाऱ्या ठेकेदाराची ही २०१८ ते २०२१ पर्यंतचे एकूण ३१ महिन्याचे थकित बिलापोटी ३१ लाख रुपये येणे बाकी आहेत. त्यामुळे धान्य,किराणा दुकानदार व इतर व्यापाऱ्यांकडून घेेेतलेेेल्या वस्तू पोटी थकबाकी झाली आहे. प्रशासनाच्या थकित बिलामुळे माझी आर्थिक कोंडी झाल्याने मला माझे कुटुंब चालवणे अवघड झाले आहेत. म्हणून मागील थकबाकी रक्कम मला मिळावी. तसेच यापुढे देखील नियमितपणे बिल मिळावे. १५ जुलैपर्यंत बिलाची संपूर्ण रक्कम मिळावी अन्यथा माझे कुटुंबासमवेत तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही, असा इशारा निवेदनाद्वारे अरुण ढेकणे यांनी मुख्यमंत्र्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिला आहे.