दप्तर दिरंगाईचा नगरमध्ये अजब नमुना

अहमदनगर : माळढोक अभयारण्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी २०११ मध्ये दाखल तक्रार जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने तब्बल ११ वर्षांनी लोकशाही दिनात वर्ग केली आहे. त्यामुळे दप्तर दिरंगाईचा अजब नमुना नगर येथील महसूल प्रशासनात पहायला मिळाला आहे. या प्रकरणी आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याकडेच दाद मागणार असल्याचे माहिती अधिकारी कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

कर्जत, श्रीगोंदा आणि नेवासा तालुक्यातील क्षेत्र १९७९ मध्ये माळढोक अभयारण्य म्हणून घोषित झाले होते. २००५ मध्ये या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारे गौण खनिज, क्रशर तसेच आरे मिलला बंदी घालण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिज उत्खनन होत असल्याची तक्रार ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे यांनी २०११ मध्ये जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे केली होती. याबाबतचा अहवाल समितीने २०१७ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता. त्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवालात त्रुटी असून, त्याची पूर्तता करण्याबाबतचे आदेश समितीला दिले होते. मात्र त्यावर समितीने कोणतीही कारवाई केली नाही. याबाबत समितीने थेट ५ जुलै २०२१ रोजी समितीची बैठक घेतली. तक्रारदारांना येईपर्यंत समितीची बैठक आटोपती घेतली आणि सदरची तक्रार भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने निर्गमित करून ती थेट लोकशाही दिनात वर्ग करण्याचा ठराव केला. जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे ही तक्रार वर्ग केल्याचे समितीने म्हटले आहे.

--------

२०११ मध्ये केलेली तक्रार समितीने दहा वर्ष प्रलंबित ठेवली आणि तक्रारदाराला न विचारता ती लोकशाही दिनात वर्ग केली. ही समिती भ्रष्टाचार निर्मूलन करणारी आहे की भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारी आहे? याची शंका येते. १९९५ पासून या क्षेत्रातून अब्जावधी रुपयांचे गौण खनिज उत्खनन झाले आहे. वास्तविक पाहता याची चौकशी करून याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार वर्ग होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नसल्याने ही संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार असल्याचे दिसून येत आहे.

- शशिकांत चंगेडे, तक्रारदार

----------------

अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

२०१७ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने अवैध गौण खनिजाबाबत दिलेल्या अहवालात त्रुटी असून, त्याची पूर्तता करण्याचा आदेश दिला होता. कसदर क्षेत्राचा सर्व्हे करणे, किती रॉयल्टी वसूल केली जाते, वनविभागाच्या निदर्शनास आणले का, दंडात्मक आदेशाच्या प्रती, बोजा चढविलेला सातबारा अशा बाबींची पूर्तता करण्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र त्याची पूर्तता न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाईची मागणीही चंगेडे यांनी केली आहे.