माजी आमदार वैभव पिचड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवारी अकोले तालुक्यातील आदिवासी पेसा सरपंच परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीत आदिवासी भागात येत असलेल्या अनेक अडीअडचणी दूर करण्याबाबत ठराव संमत करण्यात आले. याच बैठकीत मागील महिन्यात झालेल्या रेशन धान्य घोटाळ्याचा प्रश्नही काही सरपंचांनी उपस्थित केला आणि याच्या चौकशीचा ठरावही पारीत करण्यात आला.
यावेळी आदिवासी पेसा सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत गोंदके, सरचिटणीस पांडुरंग खाडे, सभापती उर्मिला राऊत, उपसभापती दत्तात्रय देशमुख, सरपंच गणपत देशमुख, सरपंच सयाजी असवले, सोमनाथ वाळेकर, भरत घाणे, सुनील सारुक्ते व आदिवासी पट्ट्यातील बहुसंख्येने सरपंच उपस्थित होते.
पुरवठा विभागाकडून प्रत्येक गावात कोणत्या प्रकारचे आणि किती धान्य पाठविण्यात आले याचा मेसेज दक्षता समितीच्या सदस्यांना दिला जात होता. आपल्या गावात तांदूळ, गहू असा किती माल आला ते निदर्शनास येत होते मात्र ती व्यवस्था आता पुरवठा विभागाकडून बंद करण्यात आली आहे. ती पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी यावेळी काही सरपंचांनी केली.
वितरण व्यवस्थेसाठी असणाऱ्या वाहनांना हिरवा रंग होता त्यामुळे ती वाहनांची ओळख व्हायची आता मात्र तसेच वाहने माल घेऊन येत असल्याने वाहने अधिकृत की अनधिकृत याची खात्री कशी होणार हा प्रश्न माजी सभापती भरत घाणे यांनी उपस्थित केला.
ज्या दिवशी या अनधिकृत वाहनांमधून हा माल नेला जात होता त्या मालाच्या चालनावर गोदामपालची सही तर नव्हतीच पण त्यांचे वितरण रजिस्टर पाहिल्यानंतर त्यावर या मालाची व त्या अगोदरच्या काही दिवसांच्या नोंदीही केलेल्या नसल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे गोरगरीब जनतेचा हा सर्व रेशनिंगचा माल कोणाच्या परवानगीने बाहेर पडला याबाबतचा आणि वाहनांच्या चौकशीची मागणी आपण केली होती. यातील खरे सूत्रधार कोण आहेत याची माहिती जनतेसमोर येणे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी माजी आमदार पिचड यांनी व्यक्त केले. रेशनिंग धान्याबाबतचा मुद्दा या बैठकीत घेण्यात आल्याने पुन्हा एकदा पुरवठा विभागाचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत.
............
आमच्या गोरगरीब आदिवासी तसेच इतर जनतेच्या हक्काचे धान्य चोरणाऱ्यांना ही जनता माफ करणार नाही. या प्रकरणाची त्रयस्थ यंत्रणेकडून चौकशी करण्यात यावी व या प्रकरणात दोषी असणारे राजकीय अथवा प्रशासकीय अधिकारी, ठेकेदार व त्यांचे एजंट या सर्व दोषींवर तत्काळ कार्यवाही व्हावी. असा ठराव पेसा ग्रामपंचायत सरपंच परिषदेत घेण्यात आला आहे. या संबंधीचे पत्रव्यवहार जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना करणार असल्याचे सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत गोंदके यांनी सांगितले.