राधाकृष्ण विखे पाटलांना दणका; फसवणुकीप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

एकूण ५४ जणांविरुद्ध लोणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

BJP Radhakrishna Vikhe Patil: साखर कारखान्यांच्या सभासदांना बेसल डोसचे पैसे वाटप करण्याचे कारण देत बँकेतून ८ कोटी ८६ लाखांचे कर्ज घेतले आणि ते पैसे शेतकऱ्यांना न देता त्याचा गैरवापर केला. तसंच कर्जमाफीत हे कर्ज माफ करुन घेत फसवणूक केल्याने भाजप नेते आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे तत्कालीन संचालक, साखर आयुक्त, बँकांचे अधिकारी अशा ५४ जणांविरुद्ध लोणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीत म्हटलं आहे की, सन २००४ मध्ये कारखान्याच्या संचालक मंडळाने बनावट कागदपत्रे करून बेसल डोस कर्जाचा प्रस्ताव तयार केला. युनियन बैंक व बैंक ऑफ इंडिया यांच्या पुणे येथील झोनल कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अनुक्रमे ३ कोटी ११ लाख व ५ कोटी ७४ लाखांचे कर्ज मंजूर करुन घेतले. प्रत्यक्षात सभासद शेतकऱ्यांना मंजूर कर्जातील रक्कम दिली नाही. पुढे शासनाच्या कर्जमाफी योजनेत हे कर्ज माफ करुन घेत फसवणूक केली. या अपहार प्रकरणात दोन्ही बँकेचे तत्कालीन अधिकारी व सन २००४ ते २०१० दरम्यानचे कारखान्याचे संचालक मंडळ सहभागी आहे. तसेच तत्कालीन साखर आयुक्तही जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.

या कारखान्याचे नेतृत्व राधाकृष्ण विखे पाटील करतात. ते संचालक मंडळातही होते. त्यांच्यासह ५४ जणांविरुद्ध फसवणूक, कट रचणे, बनावट दस्तावेज तयार करणे अशा विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल झाला आहे. यात कारखान्याचे कार्यकारी संचालक, साखर आयुक्त यांचाही समावेश आहे.

कोणा-कोणाविरोधात गुन्हा दाखल?

अण्णासाहेब मुरलीधर कडू, अण्णासाहेब सारंगधर म्हस्के, विठ्ठल मारुतराव गायकवाड, विजय शाळीग्राम चंतुरे, रामभाऊ शंकरराव भुसाळ, गोपीनाथ गेणूजी ढमक, लक्ष्मण पुंजाजी पुलाटे, भाऊसाहेब बाबूराव घोलप, आप्पासाहेब कारभारी दिघे, कारभारी भाऊसाहेब आहेर, भास्करराव निवृत्ती खर्डे, दत्तात्रय साहेबराव खर्डे, अशोक विठ्ठल निबे, तुकाराम नामदेव बेंद्रे, सखाहरी पुंजाजी देठे, बाबासाहेब भागवत आहेर, सारंगधर नामदेव दुशिंग, दीपक गोरक्षनाथ पाटील, संपत भाऊराव चितळकर, पार्वताबाई लक्ष्मण तांबे, भामाबाई राधाकृष्ण काळे, सदाशिव कारभारी गोल्हार, प्रभाकर पांडुरंग निघुते, विठ्ठलराव गंगाधर मांढरे, बापूसाहेब बाबासाहेब घोलप, धोंडीबा विठोबा पुलाटे, गंगाबिसन भिकचंद आसावा, विश्वासराव केशवराव कडू, आबासाहेब उर्फ शशिकांत लक्ष्मण घोलप, शांतीनाथ एकनाथ आहेर, सखाहरी नाथ मगर, काशिनाथ मुरलीधर विखे, सर्जेराव सोन्याबापू खर्डे, सुभाष बाळकृष्ण खर्डे, केरुनाथ संभाजी चेचरे, काकासाहेब सोपानराव म्हस्के, बन्सी बाळू तांबे, बाबासाहेब किसन लोहाटे, सतीश शिवाजी ससाणे, बाळासाहेब बापुजी पारखे, लक्ष्मीबाई नारायण कहार, मथुराबाई सोपानराव दिघे, केशरबाई उर्फ नलिनी मोहनीराज देवकर, रामभाऊ शंकरराव भुसाळ पाटील, मुरलीधर म्हाळू पुलाटे पाटील यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
याप्रकरणी कारखान्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रारंभी दादासाहेब पवार यांनी राज्यपालांकडे व उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. नंतर राहाता न्यायालयाने चौकशी करुन गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयाविरोधात कारखान्याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने राहाता न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरविला होता. त्याविरोधात बाळासाहेब केरु विखे व पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करत गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही संदर्भ आहे