मातुलठाण येथे सुरू असलेल्या वाळूच्या उपशाबद्दल बोर्डे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. त्यांच्याच सरपंचपदाच्या कार्यकाळात ग्रामसभेने वाळू लिलावाला परवानगी दिली. ते गावातील सेवा संस्थेचे अध्यक्ष असून पत्नीसह स्वत: ग्रामपंचायत सदस्य आहेत.
बोर्डे म्हणाले. मातुलठाण ग्रामस्थांनी वाळू उपशाविरोधात खूप मोठा संघर्ष केला आहे. २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत पंचक्रोशीतील वाळू लिलाव बंद पाडले. विशेषत: नदीतील पाणी टिकविण्यासाठी सातत्याने झगडा केला. अगदी आठवड्यातून एकदा घरगुती कामासाठी ग्रामस्थांना वाळू काढण्यावर आम्ही मर्यादा ठरवून दिली होती. वाळूचा एक खडाही विना परवानगी उचलू दिला नाही. मात्र असे असले तरी नदीच्या दुसऱ्या बाजूला मराठवाड्याच्या हद्दीतून वाळूची चोरटी वाहतूक सुरूच राहिली. त्यामुळे मातुलठाणाने जतन केलेली वाळू पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर त्यांच्या भागात सरकली गेली. त्यामुळे मोठे नुकसान झाले. त्यातून मी सरपंचपदाच्या कार्यकाळात ग्रामसभेद्वारे लिलावाला मान्यता दिली. २५ वर्षांनंतर लिलाव घेण्यात आला.
वाळू व्यवसायामध्ये दिवसेंदिवस अनेक लोक कार्यरत होत आहेत. त्यामुळे वाळू चोरी रोखली जाणे शक्य नाही. त्यापेक्षा अधिकृत लिलाव झाला तर किमान सरकारला महसूल मिळतो. मातुलठाण ग्रामपंचायतीला चालू लिलावातून २४ लाख ६१ हजार रुपये मिळाले आहेत. लिलाव व्यतिरिक्त जास्त उपसा होणार नाही यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे बोर्ड म्हणाले.
--------