देवदर्शनाला जाणाऱ्या महिलांना संरक्षण द्यावे

अहमदनगर : शनिशिंगणापूर व तत्सम देवस्थानांमध्ये महिलांना दर्शन व पूजा करण्याची कायद्यानेच परवानगी दिल्याने देवस्थान समिती व ग्रामस्थांनी विरोधाची भूमिका घेणे चुकीचे आहे़ देवस्थानात दर्शनासाठी जाणाऱ्या महिलांना शासनाने संरक्षण द्यावे, अशी भूमिका अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी मांडली़ तसेच शनिशिंगणापूर येथे दर्शनासाठी गेलेल्या महिलांना झालेल्या मारहाणीचा पाटील यांनी निषेध केला़ पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रातील शनिशिंगणापूर, महालक्ष्मी मंदिर व इतर हिंदू देवस्थानांच्या ठिकाणी महिलांना प्रवेश देणे १९५६ सालच्या कायद्याने बंधनकारक आहे़ याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची व कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे़ स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने योग्य भूमिका घेणे गरजेचे आहे़ अंनिसतर्फे डिसेंबर २००० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये महाराष्ट्र शासन, धर्मादाय आयुक्त, शनिशिंगणापूर देवस्थान व महालक्ष्मी देवस्थान यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते़ न्यायालयाने त्यांचे मत मागून घेतले, परंतु नंतरच्या कालावधीत सदर याचिकेची होऊ शकली नाही़ भूमाता ब्रिगेडच्यावतीने शनिच्या चौथऱ्यावर प्रवेश करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले़ त्याला स्थानिकासह विश्वस्तांनी विरोध केला़ जिल्हा प्रशासनाचेही त्यांचेच समर्थन केल्याने त्याविरोधात अंनिसने ७ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर राज्यव्यापी धरणे आंदोलन केले़ यावेळी दिलेल्या निवेदनाला नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्तर दिले नाही़ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे मात्र, अंनिसने गेली अठरा वर्षे केलेल्या संघर्षाला यश आले आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आता स्थानिक प्रशासन आणि राज्य शासनाची असल्याचे पाटील म्हणाले़ यावेळी कॉ़ बाबा आरगडे, अंनिसच्या जिल्हा कार्याध्यक्षा रंजना गवांदे, अर्जुन हरेल, महेश धनवटे, डॉ़ प्रकाश गरुड आदी उपस्थित होते़ (प्रतिनिधी)