गटसचिवांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय

कर्जत : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील गटसचिवांच्या विविध मागण्यांबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले.

आमदार रोहित पवार यांच्या पुढाकारातून या संदर्भात मुंबई येथे बैठक पार पडली, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सहकार राज्यमंत्री डॉ.विश्वजीत कदम, आमदार रोहित पवार, सहकार आयुक्त आदी उपस्थित होते. राज्यात ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्यात ज्या सेवा सोसायट्यांचा महत्त्वाचा वाटा असतो, त्यांचा प्रशासकीय कारभार गटसचिव पाहतात. महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या कर्जमाफी योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यामध्ये या गट सचिवांचे मोठे योगदान आहे. कोविडच्या संसर्गातही शेतकऱ्यांना सेवा देण्याचे त्यांचे काम अव्याहतपणे सुरूच होते. मात्र, त्यांचे सेवा आणि वेतनविषयक प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये तर त्यांना अत्यंत तुटपुंजे वेतन मिळते, तर काही जिल्ह्यांमध्ये अगदी १५-२० महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. राज्यातील २१ हजार विकास सोसायट्यांच्या गटसचिवांचा हा प्रश्न आहे. गटसचिवांना लोकसेवकाचा दर्जा देण्यात यावा, ग्रामसेवकासमान वेतनश्रेणी लागू करावी, समान काम-समान वेतन, सेवा नियम लागू करणे, अशा अनेक मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. याबाबत यावेळी चर्चा झाली.