अहमदनगर : शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगातून मिळालेला निधी अधिकाऱ्यांनी परस्पर योजनेसाठी वर्ग केल्याने सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. तसेच १५ दिवसांत स्थायी समितीला माहिती न दिल्यास संबंधित विभागप्रमुखांवर कारवाई करण्याचा आदेश यावेळी देण्यात आला.
सभापती अविनाश घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी स्थायी समितीची सभा झाली. कोविड काळात बॅरिकेटींगवरील अतिरिक्त खर्चास मंजुरी, यासह कंत्राटी पद्धतीने अभियंत्यांच्या नेमणुकीचा विषय सभेसमोर होता. १५ व्या वित्त आयोगातून महापालिकेला २० कोटी ५४ लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. याबाबत डॉ. सागर बोरुडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना यापैकी २ कोटी ५० लाख भुयारी गटार योजनेसाठी वर्ग केले आहेत, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यावर भुयारी गटार योजना २०१७ मध्ये मंजूर झाली. त्यावेळी मनपा स्वहिस्सा भरण्याची तरतूद केली नव्हती का ?, असा प्रतिप्रश्न बोरुडे यांनी केला. त्यावर उपायुक्त यशवंत डांगे म्हणाले, १५ व्या वित्त आयोगातून ५० टक्के निधी पाणीपुरवठा व घनकचऱ्यावर खर्च करणे बंधनकारक आहे. उर्वरित ५० टक्के निधी खर्च करण्याचे अधिकार आयुक्तांना असतात. त्यानुसार हा निधी खर्च केला. यावर सभापती घुले यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, अधिनियम ७३ ‘ड’ नुसार प्रत्येक आदेशाची माहिती स्थायी समितीला देणे बंधनकारक आहे. यापूर्वीही याबाबत सूचना केलेल्या आहेत. परंतु, पुरवठा विभागाचीच फक्त माहिती येते, इतर विभागांची माहिती येत नाही. याबाबत सर्व विभागांना आदेश देणार असल्याचे यावेळी उपायुक्त डांगे यांनी सांगितले. यापूर्वीच्या सभेत आदेशाचे वाचन करण्यात आले होते. परंतु, सुधारणा झाली नाही. यापुढे माहिती न देणाऱ्या विभाग प्रमुखांवर कारवाई करा, असा स्पष्ट आदेश घुले यांनी दिला. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रकाश भागानगरे, रवींद्र बारस्कर, सचिन शिंदे, प्रशांत गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.
..........................
अनधिकृत नळ जोडणी शोध मोहिमेवर सदस्य आक्रमक
शहरातील अनधिकृत नळ जोडणी अधिकृत करण्याबाबत प्रशासनाने काय कार्यवाही केली, असा सवाल सभापती घुले यांनी उपस्थित केला. याबाबत जनजागृती करण्याचे ठरले होते. त्यावर प्रभाग समिती अधिकाऱ्यांना सूचना केल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागप्रमुख रोहिदास सातपुते यांनी दिली. प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे सांगत त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
...
बायोगॅस प्रकल्प चालकास परस्पर मुदतवाढ
महापालिकेच्या बुरुडगाव येथील कचरा डेपोत असलेल्या बायोगॅस प्रकल्प चालविण्यास घेतलेल्या ठेकेदाराची मुदत ३१ जुलै रोजी संपली असताना निविदा का मागविल्या नाही, अशी तक्रार बोरुडे यांनी केली. याबाबत नुकतीच निविदा प्रसिद्ध केल्याचे उपायुक्त डांगे यांनी सांगितले. मुदतवाढीचीही माहिती स्थायी समितीला का दिली गेली नाही, या बाेरुडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर अधिकारी निरुत्तर झाले.