अवास्तव अंदाजपत्रकावर सदस्यांचा आक्षेप

अहमदनगर: अंदाजपत्रकातील अवास्तव तरतुदी प्रशासनाच्या चांगल्याच अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत़ संकलित करातून प्रत्यक्षात मिळणारे उत्पन्न कमी आहे, परंतु अंदाजपत्रकात हा आकडा फुगविला कसा, महापालिकेचे आर्थिक नियोजन कोलमडण्याचे खरे मूळ यातच आहे, असे सांगून सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले़ दरम्यान सभा तहकूब करून बुधवारी पुन्हा अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचे यावेळी ठरले़ सभापती किशोर डागवाले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी स्थायी समितीच्या सुरू झालेल्या सभेत २०१४-१५ अंदाजपत्रकावर चर्चेला सुरुवात झाली़ पहिल्याच दिवशी सदस्यांनी प्रशासनाला लक्ष्य केले़ अंदाजपत्रक वास्तव नाही, अशी टीका सदस्यांनी केली़ सभेच्या सुरुवातीला लेखा परीक्षणाच्या अहवालाची मागणी करत सदस्यांनी गोंधळ घातला़ त्यासाठी सभा काही वेळासाठी तहकूब करण्यात आली़ अर्ध्या तासानंतर पुन्हा सभेला सुरुवात झाली़ सुरुवातीला आरोग्य विभागाचा दरवाढीचा प्रस्ताव सदस्यांनी फेटाळला़ ही वाढ कायदेशीर नसल्याचे कारण सदस्यांनी दिले़ महापौर दुर्धर आजार अर्थसहाय्य निधीचा ठराव कोणी केला, त्याचे निकष काय आहेत, असा सवाल बाळासाहेब बोराटे यांनी उपस्थित केला़ आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने ही मदत देणे योग्य नाही, त्यासाठी शहरातील दानशूर व्यक्तीकडून निधी मदतीचे आवाहन करून त्यातून ही मदत करावी, अशा सूचना लेखा परीक्षकांनी दिल्या असल्याबाबत लेखा व वित्त अधिकारी प्रदीप शेलार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले़ यावर चर्चा होऊन ही सेवा बंद न करता त्यात सुधारणा करण्याचे ठरले़ प्रशासनाने संकलित करातून ३५ कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले़ याविषयी दीप चव्हाण म्हणाले, मागील वर्षी संकलित करातून किती उत्पन्न मिळाले़ त्यावर प्रशासनाने १२ कोटी ३६ लाखांची वसूल झाली आहे, असे उत्तर वसुली विभागाने दिले़ जर १२ कोटीच वसूल होतात तर तर यावेळी ३५ कोटी होईल, हे गृहीत धरणे योग्य आहे का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला़ वसुलीत मोठी तफावत असूनही अंदाजपत्रकात वसुलीचा आकडा फुगविण्यात आला़ काय आहे वादग्रस्त तरतूद महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत संकलित कर आहे़संकलित करातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर महापालिकेचा डोलारा उभा असतो़ मागील वर्षी संकलित करातून ३५ कोटीपैकी १२ कोटी ३६ लाखांची वसुली झाली़ कराची १०० टक्के वसुली होत नाही,हे माहित असूनही प्रशासनाने पुढील अर्थिक वर्षात १०० टक्के वसूल होऊन महापालिकेला त्यातून ३५ कोटींचे उत्पन्न मिळेल,असा अंदाज अंदाजपत्रकात व्यक्त करण्यात आला आहे़ विकासावर परिणाम अंदाजपत्रकातील तरतुदीप्रमाणे उत्पन्न मिळेल,असे गृहीत धरून पुढील वर्षांत खर्च केला जातो़ मात्र उत्पन्न येत नाही़ त्यामुळे ठेकेदारांची देयके रखडतात़विकास कामे होत नाहीत़परिणामी नियोजन कोलमडते़ परवाना नसला तरी पाच हजार उत्पन्न श्वानांच्या परवान्यातून पाच हजाराचे उत्पन्न अंदाजपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे़ या उत्पन्नावर आक्षेप घेत सदस्यांनी किती परवाने दिले, याची माहिती मागविली असता असा कोणताही परवाना दिला जात नाही, एवढेच नाही तर परवाना देण्याची सुविधाच नसल्याचे उघड झाले़ यामुळे महापालिका प्रशासनाचा भोंगळ कारभारही चव्हाट्यावर आला.