अहमदनगर : महापालिकेतील नगररचना विभागातील उपअभियंता कल्याण बल्लाळ यांना पदनावत करण्याबाबतच्या कार्यवाहीला नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी स्थगिती दिली होती. या स्थगितीला सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी खंडपीठाने राज्यमंत्री तनपुरेंसह राज्याचे प्रधान सचिव, महापालिका आयुक्त आणि उपअभियंता बल्लाळ यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणी १६ जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.
अहमदनगर महापालिकेतील उपअभियंता कल्याण बल्लाळ यांना पदावनत करण्याबाबतच्या कार्यवाहीस नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी स्थगिती दिली होती. त्याला शाकीर शेख यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. त्याची सुनावणी १६ जूनला मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्यासमोर झाली. या सुनावणीत याचिकाकर्ते शेख यांच्या वतीने ॲड.आविष्कार शेळके यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड.अर्जुन लूक यांनी साहाय्य केले. सरकारच्या वतीने ॲड.व्ही.एन. पाटील-जाधव यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महापालिका आयुक्त कल्याण बल्लाळ यांच्यासह राज्यमंत्री तनपुरे व राज्याच्या प्रधान सचिवांना नोटिसा बजावल्या आहेत. दरम्यान, राज्यमंत्री तनपुरे, प्रधान सचिव यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी सुनावणीला हजेरी लावली.
---
अशी आहे पार्श्वभूमी
महापालिकेतील उपअभियंता कल्याम बल्लाळ हे १९९५ साली तत्कालीन नगरपरिषदेमध्ये सहओव्हरसीयर या पदावर रुजू झाले. सन २००० मध्ये कनिष्ठ अभियंता हे पद भटक्या जमातीसाठी सरळ सेवेने भरती करण्यासाठी राखीव होते. मात्र, या पदावर बल्लाळ यांना नियमबाह्यपणे पदोन्नती देण्यात आली. वास्तविक बल्लाळ अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाचे असतानाही दिलेली पदोन्नती बेकायदेशीर होती. या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी २०११ पासून पाठपुरावा केला होता. याची शासनाने दखल घेऊन २८ फेब्रुवारी, २०२० रोजी बल्लाळ यांची पदावनती करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, आयुक्तांनी या आदेशाची कार्यवाहीच केली नाही, तसेच बल्लाळ यांनी आदेशाविरुद्ध राज्यमंत्री तनपुरे यांच्याकडे धाव घेतली. त्याला तनपुरे यांनी स्थगिती दिली होती.