अहमदनगर : महापालिकेतील नगररचना विभागातील उपअभियंता कल्याण बल्लाळ यांना पदावनत करण्याबाबतच्या कार्यवाहीला नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी स्थगिती दिल्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या याचिकेत तनपुरे यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बल्लाळ हे १९९५ मध्ये तत्कालीन नगरपरिषदेमध्ये सह ओव्हरसीयर या पदावर रुजू झाले होते. सन २००० मध्ये कनिष्ठ अभियंता हे पद भटक्या जमातीसाठी सरळ सेवेने राखीव होते. मात्र, या पदावर बल्लाळ यांना नियमबाह्यपणे पदोन्नती देण्यात आली. वास्तविक, बल्लाळ अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाचे आहेत. या विरोधात शाकीर शेख यांनी २०११ पासून पाठपुरावा केला. शासनाने दखल घेऊन २८ फेब्रुवारी, २०२० रोजी बल्लाळ यांची पदावनती करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, आयुक्तांनी या आदेशाची कार्यवाहीच केली नाही, तसेच बल्लाळ यांनी आदेशाविरुद्ध राज्यमंत्री तनपुरे यांच्याकडे धाव घेतली. त्याला तनपुरे यांनी स्थगिती दिली होती. त्यामुळे शेख यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
१६ जूनला मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्ते शेख यांच्या वतीने ॲड. आविष्कार शेळके यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. अर्जुन लूक यांनी साहाय्य केले. सरकारच्या वतीने ॲड. व्ही. एन. पाटील-जाधव यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महापालिका आयुक्त, बल्लाळ यांच्यासह तनपुरे व राज्याच्या प्रधान सचिवांना नोटिसा बजावल्या आहेत. पुढील सुनावणी १६ जुलैला होणार आहे.