निघोजला अखेर पुन्हा दारूबंदी

निघोजला ऑगस्ट २०१६ ला मतदान प्रक्रियेतून महिलांनी दारूबंदीचा लढा जिंकला होता. त्यासाठी त्यांनी सुमारे आठ महिने मोठे आंदोलन चालविले होते. मतदानातून अखेर निघोजला बाटली कायमस्वरूपी आडवी करण्यात आली होती; परंतु पुढे दोन वर्षांनी येथील दारू विक्रेत्यांनी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून संगनमताने बोगस ठरावाचा उपयोग करून दारू दुकाने चालू करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले.

उत्पादन शुल्क विभागाने हे प्रस्ताव तातडीने पडताळून मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या समोर ठेवले. त्यावर याप्रकरणी गृह खात्याचा अहवाल मागविण्यात आला. पोलीस खात्याने दारूबंदी हटवू नये, येथील कायदा - सुव्यवस्था बिघडेल, असा अहवाल दिला होता; परंतु तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी दारू विक्रेत्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यास हरकत नाही, अशी टिपण (नोट) लिहून सही केली; परंतु याबाबतचा स्वतंत्र आदेश मात्र पारित केला नाही.

पुढे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या टिपण सूचनेचा सोईस्कर अर्थ काढून उत्पादन शुल्क अधीक्षक पराग नवलकर यांनी निघोजची दारूबंदी उठविल्याची घोषणा केली. मतदान प्रक्रियेने झालेली दारूबंदी ग्रामसभेच्या ठरावाने उठवता येत नसल्याचा आक्षेप येथील दारूबंदी समिती व लोकजागृती सामाजिक संस्थेने घेतला. शिवाय ग्रामसभा ठराव बोगस असून दारूबंदी हटविल्याचे जिल्हाधिकारी यांचे स्वतंत्र आदेश का नाही असा सवाल करून याबाबत वरिष्ठ पातळीवर प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र, सर्व अधिकाऱ्यांनी या मागणीला फेटाळून लावले. त्यानंतर या प्रकरणी वकील चैतन्य धारूरकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. सुनावणी वेळी न्यायालयात अधिकाऱ्यांचा सर्व बनाव न्यायालयासमोर मांडल्यानंतर न्यायालयाने ही प्रक्रिया कायदेशीर की बेकायदेशीर याबाबत तपास करून निर्णय घेण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. त्या आदेशानुसार याचिकाकर्ते, दारूविक्रेते व अधिकारी यांची बाजू तपासण्यात आली आणि अखेर जिल्हाधिकारी यांचा दारूबंदी उठविल्याचा निर्णय रद्द केल्याचा आदेश उत्पादन शुल्कचे आयुक्त के. बी. उमाप यांनी दिला.

पुन्हा एकदा महिलांनी हा लढा जिंकला आहे. त्याबद्दल मळगंगा मातेला साडी-चोळी देऊन आम्ही केलेला नवस फेडणार असल्याचे राधाबाई पानमंद, सनीषा घोगरे, शांताबाई भुकन, पुष्पाबाई वराळ यांनी सांगितले.

--------------

दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

निघोजची दारूबंदी हटविण्यामागे बोगस ठराव घेणारे ग्रामपंचायत पदाधिकारी, बनावट प्रस्ताव दाखल करणारे दारू विक्रेते, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या टिपण नोटचा आपल्या सोयीचा अर्थ लावून दिशाभूल करणारे राज्य उत्पादन शुल्कचे निरीक्षक, अधीक्षक व दारूबंदी हटविल्याचा स्वतंत्र आदेश न काढता दारूविक्रेत्यांच्या प्रस्तावांवर संभ्रम निर्माण करणारी टिपण नोट ठेवून बेकायदेशीरपणे दारूबंदी उठविणारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांची या प्रकरणात चौकशी होऊन यातील दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी लवकरच न्यायालयात करणार आहोत.

- कांताबाई लंके, सचिव, लोकजागृती सामाजिक संस्था, निघोज