तहसीलदार प्रशांत पाटील यांना या संदर्भात समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी राजेंद्र बावके, कॉ.बाळासाहेब सुरुडे, कॉ.श्रीकृष्ण बडाख, कॉ.जीवन सुरुडे, कॉ.उत्तम माळी, किरण साळुंके उपस्थित होते.
शेतकरी संघटनांशी चर्चेशिवाय घाईघाईने कृषी संबंधित अध्यादेश केंद्र सरकारने काढले. त्यांचे कायद्यात रूपांतर करतानाही संसदेत चर्चा करण्यात आली नाही. त्या विरोधात सात महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शांततेने व घटनात्मक मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. ५०० हून अधिक शेतकरी मृत्युमुखी पडले आहेत. मात्र, सरकार त्यातून मार्ग काढण्यास तयार नाही. हे लोकशाही प्रक्रियेला धरून नाही. केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
नवे कृषी कायदे तत्काळ रद्द करा, नवीन वीजबिल कायदा रद्द करा, सरकारी उद्योगासह बॅंकांचे खासगीकरण रद्द करा, कामगारविरोधी श्रम कोड बिल मागे घ्या, सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट तत्काळ रद्द करून, त्याचा निधी कोरोना महामारीसाठी वापरण्यात यावा, या मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. याप्रसंगी भिका गोलवड, दिलीप गायकवाड, बाळासाहेब चव्हाण उपस्थित होते.