अहमदनगर : माजी महापौरांचा कार्यकाळ संपण्याच्या एक दिवसाआधी रोख निधीतील २० टक्के रक्कम वितरित करून कामेही प्रस्तावित करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे नूतन महापौर, उपमहापौरांना रोख निधीतून कामे प्रस्तावित करण्यासाठी नोव्हेंबरची वाट पाहावी लागणार आहे.
माजी महापौर बाबासाहेब वाकळे यांचा कार्यकाळ ३० जून रोजी संपला. त्याच दिवशी नवीन महापौर व उपमहापौर निवड झाली. निवडीनंतर नूतन महापौर रोहिणी शेंडगे यांनी खड्डेमुक्त शहर, तर उपमहापौर गणेश भोसले यांनी हरितनगरची घोषणा केली. असे असले तरी ही कामे पूर्ण करण्यासाठी त्यांना नोव्हेंबरपर्यंत थांबावे लागणार आहे. कारण माजी महापौर वाकळे यांनी अखेरच्या टप्प्यात रोख स्वरूपात महापालिकेत जमा झालेला २० टक्के रोख निधी खर्ची पाडला आहे. त्यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या एक दिवसआधी २९ जून रोजी राेख निधीतील २० टक्के रक्कम आयुक्त शंकर गोरे यांच्याकडून वितरित केली गेली. या निधीतून शेवटच्या दोन दिवसांत कामेही प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. यापूर्वी मे महिन्यात रोख निधीतील ३० रक्कम वितरित करण्यात आली होती. या निधीतून कामे प्रस्तावित करून निविदाही काढण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांतील रोख निधीतील एकूण ५० टक्के म्हणजे ५ कोटी ५० लाखांचा निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित ५० टक्के निधी येत्या नोव्हेंबरमध्ये वितरित केला जाईल. महापालिकेची अर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे रोख स्वरूपात जमा होणाऱ्या निधीतूनच विकास कामे प्रस्तावित करावी लागतात. विकासकामे प्रस्तावित करण्याचा अधिकार महापौरांना असतो. या अधिकाराचा माजी महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी पुरेपूर वापर करत रोख निधी खर्च केला. विशेष म्हणजे आयुक्त शंकर गोरे यांनीही त्यांना सहकार्य करत २० टक्के निधी वितरीत केला. त्यामुळे नवीन पदाधिकाऱ्यांना रोख निधीतून कामे सुचविता येणार नाहीत. त्यासाठी त्यांना नोंव्हेबरपर्यंत थांबावे लागणार आहे.
....
निधीसाठी गेले अन् रिकाम्या हाती परतले
उपमहापौर गणेश भोसले यांनी गुरुवारी पदभार स्वीकारला. यानिमित्त राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे नगरसेवक महापालिकेत आले होते. स्थायी समितीसाठी सभापती अविनाश घुले यांच्या नेतृत्वाखाली नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त शंकर गोरे यांची भेट घेऊन खड्डे बुजविण्याची मागणी केली, तसेच स्वेच्छा निधीतून केलेल्या कामांची बिले अदा करावीत. जेणे करून ठेकेदार पुढील कामे घेतील, असे नगरसेवकांचे म्हणणे होते. परंतु, आयुक्तांनी आर्थिक परिस्थितीच त्यांच्यासमोर मांडली. निधी शिल्लक नाही. कामे करणार कशी असा सवाल आयुक्तांनीच पदाधिकारी व नगरसेवकांना केला.