महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा

शनिवारी (दि. ०४) महसूलमंत्री थाेरात यांना निवेदन देण्यात आले. विविध समाज समन्वय समितीचे उपाध्यक्ष सादिक तांबोळी, जावेद सय्यद, सनी गायकवाड, सचिन मनतोडे, भाऊसाहेब वैद्य, नितेश शहाणे, आदित्य घाडगे, फ्रान्सिस रोहम आदी यावेळी उपस्थित होते. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे याचिका क्रमांक १२२५९/२०१३ संदर्भातील ८ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या आदेशानुसार मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. तथापि, अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून जवळपास दोन वर्षे एवढा प्रदीर्घ कालावधी होऊनदेखील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने संबंधित कर्मचारी हे न्यायापासून वंचित आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये शासनस्तरावर महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा. असे निवेदनात म्हटले आहे.