अहमदनगर : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून दिव्यांगांना संधी मिळावी यासाठी दाखल असलेल्या प्रस्तावाचा त्वरित विचार करावा, अशी मागणी प्रहार दिव्यांग क्रांती आंदोलनच्या वतीने करण्यात आली आहे.
दिव्यांगांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत दिव्यांगाचा आरक्षित प्रतिनिधी असावा. त्यामुळे महापालिकेच्या हद्दीत राहणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना आपल्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी हक्काचा प्रतिनिधी मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण अंदाजपत्रकाच्या पाच टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. हा खर्च करण्यासाठी नगरसेवक म्हणून दिव्यांगांना आरक्षणाचा प्रस्ताव नगरविकास खात्याने त्वरित मंजुरी करावा, अशी मागणी महिला जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मीबाई देशमुख, जिल्हा सचिव हमीद शेख, जिल्हा संघटक राजेंद्र पोकळे, राजू भुजबळ, अप्पासाहेब ढोकणे, विठ्ठल गायकवाड, पांडुरंग कासार, संजय पुंड, बाळासाहेब ढगे, संदेश रपारिया, विजय हजारे, गणेश कोमापूल, सुरेश गलांडे, किशोर सूर्यवंशी, राजेंद्र गोरे, आदींनी केली आहे.