महामंडळानी कर्जमाफी करण्याची सावता परिषदेची मागणी

याबाबतचे निवेदन शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. याप्रसंगी पश्चिम विभागीय अध्यक्ष मच्छिंद्र गुलदगड, जिल्हाध्यक्ष प्रशांत शिंदे, सुभाष लोंढे, महानगर अध्यक्ष दत्ता जाधव, सावता माळी युवक संघाचे जिल्हाध्यक्ष अशोक तुपे आदी उपस्थित होते. या निवेदनात म्हटले आहे की, दीड वर्षांपासून कोरोना महामारीमुळे अनेक उद्योगधंदे, व्यापार, छोटे-मोठे व्यवसाय बहुतांशी बंद होते. लॉकडाऊनमध्ये रोजंदारी व छोटे-मोठ्या व्यावसायिकांना लॉकडाऊन कालावधीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हानी पोहोचली. अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यातच दुष्काळ, अतिवृष्टी यामुळे शेतकऱ्यांसह सर्व सामान्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शासनाच्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, महात्मा फुले विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळ, मौलाना आझाद विकास महामंडळ, संत सेना विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व इतर मागासवर्गीय वित्त व महामंडळ आदींकडून घेतलेले कर्ज कोरोना संकट काळात कर्ज फेडणे मुश्कील झाले आहे. शासन स्तरावर कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरु असेपर्यंत महाराष्ट्रातील विविध आर्थिक साहाय्यता महामंडळांकडून कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावले जात आहे. कर्जदाराच्या तारण जमिनी अधिग्रहण केल्या जात आहेत. सदर वसुली व अधिग्रहणाची कारवाई तत्काळ थांबवावी. तसेच ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देण्यात आली, त्याच धर्तीवर शासनाच्या विविध आर्थिक साहाय्यता विकास महामंडळाची सर्व कर्ज व्याजासह माफ करावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी शुभम धाडगे, संदीप राऊत, सतीश फुलसौंदर, मंगेश झिने, किशोर राऊत, अप्पासाहेब मेहेत्रे, दीपक गुलदगड, सचिन राऊत, सुमित वालकर, ओंकार भालके आदी उपस्थित होते.