श्रीगोंदा:कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार कुकडीचे आवर्तन सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या आवर्तनाविरुद्ध न्यायालयात दाखल केलेली याचिका रद्दबातल ठरविण्यात यावी, असे शपथपत्र सिंचन विभागाने न्यायालयात सादर केले आहे.
कुकडीच्या आवर्तनाला हरकत घेणारी याचिका प्रशांत औटी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यामुळे ९ मे रोजीचे आवर्तन न सुटल्याने श्रीगोंदा तालुक्यातील तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. आवर्तन सोडण्याच्या मागणीसाठी मारुती भापकर यांसह इतरांनीही चार हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या आहेत. भापकर यांच्या वतीने ॲड. असीम सरोदे न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. मूळ याचिकेवर सिंचन विभागाने आपले शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. त्यात म्हटले आहे 'आवर्तने कधी सोडायची याचा निर्णय व वेळापत्रक ठरलेले असते. त्यानुसार शेतकरी आपले नियोजन करतात. कुकडीचे सध्याचे आवर्तनही कालवा सल्लागार समितीच्या निर्णयानुसार ठरलेले आहे. त्यामुळे हे आवर्तन न सोडल्यास अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. हे आवर्तन सोडले तरी धरणाच्या मृत साठ्यावर काहीही परिणाम होणार नाही. एका याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवरून आवर्तन सोडले नाही तर अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल' असे सिंचन विभागाने शपथपत्रात म्हटले असल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.या प्रकरणी आज न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.