कोपरगाव : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील रद्द केलेल्या ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवून आरक्षणाचा स्थगिती आदेश रद्द करावा. तसेच केंद्र व राज्य सरकारद्वारा ओबीसींची जनगणना करून ओबीसी आरक्षणाचा कायदा संमत करून मंडल आयोग लावू करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या कोपरगाव शाखेच्या वतीने शुक्रवारी ( दि.२ जुलै ) तहसीलदार योगेश चंद्रे यांना निवेदन देण्यात आले.
सुप्रीम कोर्टाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण करिता इम्पिरिकल डाटा अपेक्षित आहे. मराठा आरक्षणाच्या वेळी जसा डाटा संकलित केला गेला होता, त्याच धर्तीवर ओबीसीचा डाटा संकलित करून महाराष्ट्र शासनाने पुढील तीन महिन्यात सुप्रीम कोर्टात सादर करावा. तसे शपथपत्र दाखल करावे. या डाटाच्या आधारे सुप्रीम कोर्टात अपील करून सुप्रीम कोर्टाने दिलेला स्थगिती आदेश रद्द करून राज्यात असलेले ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण पुन्हा लागू करावे. महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीसाठी २३ जून रोजी अधिसूचना काढली आहे. ती रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्राचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिलेल्या २४ जूनच्या पत्राप्रमाणे कोरोना प्रादुर्भावाचा पार्श्वभूमीवर रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात अपील करून होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुका रद्द कराव्यात केंद्र व राज्य शासनाने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी. ओबीसींच्या संख्येच्या प्रमाणात टक्केवारी नुसार त्यांना प्रत्येक शेतात आरक्षण देण्यात यावे, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर कोपरगाव तालुकाध्यक्ष रमेश गवळी, सुरेश सोनवणे, राजेश वालझाडे, गोरख देवडे, किरण व्यवहारे, सागर सोमवंशी, राजेंद्र राऊत, रामदास गायकवाड, विजय सोनवणे, ज्ञानेश्वर लोखंडे, राजेंद्र व्यवहारे, बाबासाहेब चौधरी यांच्या सह्या आहेत.