डिझेलच्या दरातून महागाईचा कृत्रिम आलेख

अहमदनगर : आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारानुसार पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ठरतात़ डिझेलचे दर वाढल्यानंतर सर्वच वस्तुंची तत्काळ दरवाढ होते़ मात्र, हेच दर कमी झाले तर वाढलेले दर ‘जैसे थे’च राहतात़ यातूनच महागाईचा कृत्रिम आलेख वाढत जातो़ पेट्रोल-डिझेलच्या दरानुसार इतर वस्तुंचे दर कसे असावेत, याबाबत कुठलेही धोरण नाही़ तसेच यावर शासनाचेही काहीच नियंत्रण नसल्याने डिझेल दरवाढीतून निर्माण होणाऱ्या महागाईचा थेट सर्वसामान्य ग्राहकांनाच फटका बसत असल्याचे मत ‘लोेकमत परिचर्चे’त व्यक्त झाले़ वर्षाच्या अखेरीस पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात पुन्हा कपात झाली़ गेल्या महिनाभरात दुसऱ्यांदा ही दर कपात झाली़ याआधी नोव्हेंबरमध्ये डिझेलच्या दरात ८९ पैशांनी वाढ करण्यात आली होती़ या दरवाढीचा आणि कपातीचा एकूण बाजारपेठेवर काय परिणाम होतो, या अनुषंगाने ‘डिझेलची दरवाढ, महागाई आणि सर्वसामान्य ग्राहक’ या विषयावर बुधवारी ‘लोकमत परिचर्चे’चे आयोजन करण्यात आले होते़ या चर्चेत ग्राहक संघाचे अध्यक्ष शिरिष बापट, जिल्हा मोटारमालक कल्याणकारी समितीचे अध्यक्ष बाबासाहेब सानप, महाराष्ट्र मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष हरजितसिंग वधवा व परिवहन महामंडळाचे आगार व्यवस्थापक प्रमोद नेहूल सहभागी झाले होते़ आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाल्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात किंचितशी दर कपात झाली़ पेट्रोलचे दर प्रतिलीटर ५० पैसे तर डिझेलच्या दरात प्रतिलीटर ४६ पैशांची कपात केली गेली. नवीन दर मंगळवारी मध्यरात्रीपासून लागू झाले़ या दर कपातीमुळे नगरमध्ये पेट्रोल ६७़३१ रुपये प्रतिलीटर तर डिझेल ४९़९७ रुपये दराने मिळणार आहे़ डिझेलचे दर वाढल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी बाजारपेठेवर परिणाम झाल्याचे दिसून येते़ अगदी भाजीपाल्यापासून ते रिक्षा भाडे, किराणा माल, कपडे यासह सर्वच वस्तुंची दरवाढ केली जाते़ मात्र, डिझेलच्या दरात कपात झाल्यानंतर हे वाढलेले दर ‘जैसे थे’च राहतात़ यामध्ये सर्वसामान्य ग्राहकांचा आर्थिक तोटा होतो़ भारताने खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्याने वस्तुंची दरनिश्चिती असली तरी व्यापारी ठरवतील तोच दर ग्राहकांना द्यावा लागतो़ यावर मात्र, नियंत्रण ठेवणारी कुठलीही व्यवस्था कार्यरत नसल्याचे मत सहभागींनी व्यक्त केले़ पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा बाजारपेठेत तत्काळ परिणाम होतो़ दरवाढीचे कारण दाखवित प्रत्येक वस्तुची व्यापाऱ्यांकडून दरवाढ केली जाते़ डिझेलमध्ये दर कपात झाल्यानंतर मात्र, वस्तुंंचे वाढलेले दर कमी केले जात नाहीत़ भारताने खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्याने किरकोळ बाजारात विकल्या जाणाऱ्या वस्तुंची किंमत विकणाराच निश्चित करतो़ यातून कृत्रिम महागाई वाढते़ या महागाईवर नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था स्थानिक पातळीवर कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे़ -शिरिष बापट, अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक संघ. डिझेलचे दर वाढले किंवा कमी झाले तर मोठ्या क्षेत्रात दर कमी-जास्त होतात़ किरकोळ बाजारात मात्र, दर वाढतात, कमी होत नाहीत़ किरकोळ बाजारातील खरेदीदार हा सर्वसामान्य ग्राहक असल्याने या वाढत्या महागाईचा थेट या वर्गाला फटका बसतो़ काही बाबतीत शासनाने कडक नियम करणे गरजेचे आहे़ डिझेल दरवाढीनंतर रिक्षांचे भाडे वाढविले जाते़ यावर आरटीओ विभागाने नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे़ तसेच याबाबत शासनाने धोरण निश्चित करणे गरजेचे आहे़ - हरजितसिंग वधवा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग असोसिएशन. डिझेलची दरवाढ झाली तर वाहतुकीचे वाढतात, डिझेल दर कमी झाले तर वाहतुकीचे दर कमी होतात. यावेळी ग्राहकांना विकल्या जाणाऱ्या वस्तुंचेही दर कमी होणे अपेक्षित असते़ प्रत्यक्षात मात्र, व्यापारी आणि दलाल हे दर कमी होऊ देत नाहीत़ याचा वाहतूकदारांसह ग्राहकांनाही तोटा होतो़ तसेच शासनाने विविध मालाच्या वाहतुकीनुसार कर निश्चित केलेले आहेत़ बाजारपेठेत विकल्या जाणाऱ्या वस्तुंबाबत मात्र, काहीच नियंत्रण नाही़ यातून महागाई वाढत जाते़ - बाबासाहेब सानप, अध्यक्ष, अहमदनगर जिल्हा मोटारमालक कल्याणकारी समिती. डिझेलची दरवाढ किंवा कपात झाल्यानंतर एसटीच्या प्रवास भाड्याचे जे काही दर वाढतात किंवा कमी होतात़ याबाबत थेट शासनपातळीवरुन निर्णय घेतले जातात़ मागील दोन ते तीन वर्षात प्रवासभाड्यामध्ये ५ ते ६ टक्यांनी दरवाढ झालेली आहे़ कपात झालेली नाही़ -प्रमोद नेहूल, आगार व्यवस्थापक.