ज्ञानेश दुधाडे, अहमदनगर
अर्धे आर्थिक वर्ष संपत आले तरी सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचा (एनआरएचएम) अर्थसंकल्पात मंजूर झालेला निधी केंद्र सरकारने वितरित केलेला नाही. त्यामुळे या योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारमुळेच निधी वितरणास उशीर होत असल्याचे बोलले जात आहे.
केंद्र सरकार जिल्हा परिषदेमार्फत शिक्षण, आरोग्य आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेत अनेक योजना राबवते. त्यासाठी केंद्राकडून स्वतंत्रपणे निधी मंजूर होऊन त्याचे वितरण करण्यात येते. प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत सर्व शिक्षा अभियान, आरोग्य विभागामार्फत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेत बीआरजीएफ यांचा समावेश आहे. साधारण दर वर्षी जानेवारी महिन्यांत या योजनांचे बजेट तयार करून ते मुंबईला पाठविण्यात येते. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेचा एकत्रित निधीचा प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येतो.
यंदाही राष्ट्रीय आरोग्य अभियान विभागाने जानेवारीत अभियानाचे बजेट तयार करून ते मुंबईला संचालकांकडे मंजुरीसाठी पाठविले. नगरसाठी ८३ कोटी रुपयांचे बजेट होते. यात माता बालसंगोपन, विविध लसीकरण, बांधकाम, आशा स्वयंसेविका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा पगार याचा अंतर्भाव होता. मात्र, निधी न आल्याने यातील अनेक योजना अडचणीत आहेत. राज्य सरकारच्या हिस्स्यातील काही निधी आला असून त्यातून आरोग्य अभियान कसेबसे सुरू आहे.
सर्व शिक्षा अभियानाचीही अवस्था अशीच आहे. जानेवारी महिन्यात सर्व शिक्षा अभियानाचे बजेट तयार करून मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. केंद्र सरकारने ७६ कोटींचे बजेट मंजुरही केले. मात्र, अद्याप निधी पाठविलेला नाही. यामुळे अभियानाची स्थिती नाजूक आहे. गेल्या वर्षीचा शिल्लक निधी आणि राज्य सरकारने त्यांच्या हिस्स्यातील काही निधी दिल्याने योजना मार्गी लागली आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या बीआरजीएफ योजनेचा निधी मिळालेला नाही. या योजनेत राज्यातील १२ जिल्ह्यांचा समावेश असून त्यात नगरचा समावेश आहे. यात ग्रामपंचायतीने मंजूर केलेल्या विकास कामांना निधी देण्यात येतो. जिल्ह्यासाठी या वर्षी ३८ कोटींचा निधी मंजूर असून त्यापैकी ३२ कोटींचा निधी लवकरच मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.
केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना या योजनांच्या निधीचे वितरण होताना अडचण आली नव्हती. केंद्रात सरकार बदलल्यानेच निधी वितरणात अडचण असल्याची चर्चा आहे.
पोलीस अधीक्षकांचे चौकशीचे आदेश
संगमनेर : ‘ड्यूटीवरील पोलीस अचानक बेपत्ता’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने प्रसिध्द केलेल्या वृत्ताची गंभीर दखल घेत बुधवारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक लखमी गौतम यांनी चौकशीचे आदेश दिले.
शहर पोलीस ठाण्याचे कॉन्स्टेबल राहुल बबन यादव (रा. कारेगाव, श्रीरामपूर) हे गेल्या तीन दिवसांपासून अचानक बेपत्ता झाल्याने पोलीस वर्तुळात खळबळ उडाली. याविषयी ‘लोकमत’ने सविस्तर वृत्त प्रसिध्द करताच तातडीने पोलीस अधीक्षक गौतम यांनी शहर पोलीस निरीक्षक श्याम सोमवंशी यांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यांनी यादव यांच्या विषयीचा कार्य अहवाल सादर करण्याचे फर्मान काढल्याने शहर पोलिसांची धावपळ उडाली. दरम्यान, सोमवंशी यांनी यादव यांचा कार्य अहवाल अधीक्षक गौतम यांना सादर केला. या अहवालावरून तपास केला जाणार असल्याने सत्यता समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील कार्यवाहीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)