शिवाजी पवारश्रीरामपूर : जिल्ह्यातील सहकारी व खासगी तत्त्वावरील २३ साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये यंदा ५० हजार हेक्टरहून कमी ऊस उपलब्ध आहे. गेल्या दहा वर्षांतील हा निचांक मानला जात आहे. अशा परिस्थितीत येत्या २०१९-२०च्या हंगामात अनेक कारखान्यांची धुराडे बंद राहण्याची शक्यता आहे.प्रादेशिक साखर सहसंचालक, कृषी विभाग व जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची कार्यक्षेत्रांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या उसाच्या क्षेत्राबाबत माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी एप्रिलमध्ये बैैठक घेण्यात आली होती. त्यावेळी ६४ हजार हेक्टरवर ऊस शिल्लक होता. एप्रिलनंतरची मे व जून ही दोन महिने भयानक दुष्काळी ठरली. जिल्ह्यातील पाचशेहून अधिक चारा छावण्यांमध्ये त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उसाची तोड झाली. शेतकऱ्यांनीही साडे चार हजार रुपये टनाप्रमाणे पैसे मिळाल्याने खासगी विक्रेत्यांना ऊस विकला. ऊस जगविण्यापेक्षा पालेभाज्या पिकविण्याकडे शेतकºयांचा कल अधिक राहिला. जिल्हा कृषी अधिकारी विलास नलगे यांनी एप्रिलनंतरची उसाची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. मात्र, त्यात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली असल्याचे ते म्हणाले.जिल्ह्यात मागील वर्षी १ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊस उपलब्ध होता. त्यातून १०७ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. यातील ५५ ते ६० लाख टन साखरेची विक्री झाली असली तरी ४० लाख टनाहून अधिकची साखर अद्यापही पडून आहे. राज्यातील व जिल्ह्यातील साखरेला प्रामुख्याने मध्यप्रदेश व राजस्थान या दोन राज्यांतून मोठी मागणी असते. मात्र, मागील हंगामात उत्तर प्रदेशाने साखरेचे जादा उत्पादन घेत या दोन्ही राज्यातील बाजारपेठा काबिज केल्या. त्यामुळे पडून राहिलेल्या साखरेमुळे कारखान्यांचे आर्थिक कंबरडेपूर्णपणे मोडले आहे. अशातच हे दुहेरी संकट कारखानदारीपुढे उभे राहिले आहे.सप्टेंबर महिनाअखेरीस कारखान्यांना गाळप हंगामाच्या परवान्यांसाठी प्रस्ताव दाखल करावे लागतात. राज्य सरकारने कार्यक्षेत्रामध्ये किमान ५० टक्के उसाच्या उपलब्धता बंधनकारक केली आहे. त्यामुळे किती कारखाने प्रस्ताव पाठवितात याकडे लक्ष लागले आहे.आजमितीला जगविलेला ऊस हा त्यापुढील वर्षाकरिता बेणेसाठी लागेल. त्यामुळे त्याचे गाळप करण्यात अर्थ नाही अशी स्थिती आहे.येणारा गाळप हंगाम कारखान्यांसाठी अतिशय कठिण राहील. उसाअभावी कारखान्यांची क्षमता पूर्णपणे वापरली जाणार नाही. त्यामुळे स्थिर खर्चामध्ये वाढ होईल. जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्यांनी सहवीजनिर्मिती प्रकल्प राबविले आहेत. त्यासाठी गाळप क्षमता वाढविली आहे. किमान ८० ते ९० टक्के ऊस उपलब्ध असायला हवा.-अनिल शेवाळे, कार्यकारी संचालक, ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना, भेंडा.धरणांमध्ये किती पाणीसाठा शिल्लक आहे व पाण्याची परिस्थिती काय राहील हे राज्य साखर संघाला माहीत होते. संघाने दुष्काळी स्थितीत ऊस जगविण्यासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता राज्य व केंद्राकडे ठोसपणे मागणी केली नाही. -सुरेश ताके, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.