१०९ अंगणवाडीतील मुलं जातात उघड्यावर

जिल्ह्यात १,२८१ अंगणवाडी आहे. मिनी अंगडवाड्यांची संख्या १७६ घरात आहे. त्यापैकी १,१७२ अंगणवाडींना स्वतंत्र इमारत असली तरी चक्क १०९ अंगणवाड्यांमध्ये शौचालयच नसल्याचे सांगण्यात आले.

ठळक मुद्दे‘स्वच्छ’ला खो : महिला व बालविकास विभागाचे दुर्लक्ष

गौरव देशमुख।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वायगाव (नि.) : जिल्ह्यात १,२८१ अंगणवाडी आहे. मिनी अंगडवाड्यांची संख्या १७६ घरात आहे. त्यापैकी १,१७२ अंगणवाडींना स्वतंत्र इमारत असली तरी चक्क १०९ अंगणवाड्यांमध्ये शौचालयच नसल्याचे सांगण्यात आले. सदर अंगणवाडीतील लहान मुला-मुलींना सध्या उघड्यावर प्रात:विधीसह लघुशंकेकरिता जावे लागत असल्याने शासनाच्या ‘स्वच्छ’च्या उद्देशालाच फाटा मिळत आहे. याकडे महिला व बालविकास विभागाचे दुर्लक्ष होत असून जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देत योग्य कार्यवाही करण्याची गरज आहे.
ज्या अंगणवाडी केंद्रात शौचालयाची सूविधा नाही. तेथील मुलांना उघड्यावरच प्रात:विधीसाठी जावे लागत आहे. इतकेच नव्हे तर स्वच्छतागृहाअभावी अंगणवाडी सेविकांची कुचंबनाच होत आहे. सरकार प्रत्येक घरी शौचालय असावे या उद्देशाने शौचालय बांधण्यासाठी प्रोत्साहनपर निधी उपलब्ध करून देते. शासकीय अनुदानातून जिल्ह्याने शौचालय बांधण्याच्या कामात जि.प. स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने भरारी घेत जि.प. मुख्य कार्यपालन अधिकारी नयना गुंडे यांच्या कार्यकाळात शासनाचा पुरस्कारही पटकाविला आहे. परंतु, ज्या ठिकाणाहून देशाचे भविष्य असलेल्या मुला-मुलींवर योग्य संस्कार केले जातात त्याच अंगणवाडीच्या आवारात साधी शौचालयाची व्यवस्था नसल्याने अंगणवाडीतील मुलांच्या बालमनांवर विपरित परिणाम होत आहेत. त्यामुळे स्वच्छ परिसर या उद्देशाला केंद्रस्थानी ठेवून संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देत तात्काळ योग्य कार्यवाही करण्याची गरज आहे.
८९ अंगणवाड्यांना स्वतंत्र इमारतीची प्रतीक्षा
जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात कमीत कमी एक अंगणवाडी कार्यरत आहे. असे असले तरी जिल्ह्यातील तब्बल ८९ अंगणवाड्यांना स्वतंत्र इमारत नसल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यात अंगणवाडी व मिनी अंगणवाडी अशा एकूण १ हजार ४५७ अंगणवाडी आहेत. त्यापैकी ४ ते ५ वर्षांपूर्वी बांधकाम झालेल्या बहुतेक इमारतीमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची व्यवस्था नाही. तर बऱ्याच ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. या संदर्भात अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता निधी नसल्याचा पाढाच वाचण्यात येत आहे. याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची मागणी आहे.

१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रा.पं.च्या बँक खात्यात जमा केल्या जातो. ग्रा.पं.ने १० टक्के निधी अंगणवाडीवर खर्च करणे गरजेचे आहे. सदर विषयाला अनुसरून आपण जि. प. स्तरावरून सभापती म्हणून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे. अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांना योग्य सोयी-सूविधा मिळाव्या म्हणून आपण प्रयत्न करीत आहोत.
- सोनाली कलोडे, सभापती, महिला व बालकल्याण, जि.प. वर्धा.

अंगणवाडी परिसरात शौचालय निर्माण करण्याची जबाबदारी तेथील ग्रा.पं. प्रशासनाची आहे. शिवाय ग्रा.पं. प्रशासनाने १० टक्के निधी अंगणवाडीवर खर्च करणे क्रमप्राप्त आहे. शौचालय नसल्याने अंगणवाडीतील मुलांना उघड्यावर प्रात:विधीकरिता जावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. ग्रा.पं. प्रशासनाने व जि.प.च्या महिला व बालकल्याण विभागाने याकडे लक्ष देत योग्य कार्यवाही करण्याची गरज आहे.
- दिलीप उटाणे, राज्य कार्याध्यक्ष, अंगणवाडी कर्मचारी युनियन (आयटक).