सिंधुदुर्ग : महामार्ग चौपदरिकरणाअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांचे समाधान न करता काम सुरु करण्यास तीव्र विरोध : नीतेश राणे

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.66 च्या चौपदरिकरणा अंतर्गत कणकवली शहरातील जमीन तसेच मालमत्ता जाणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे पूर्णतः समाधान होईपर्यन्त काम सूरु करु नये. जबरदस्तीने काम सुरु करण्यास तीव्र विरोध आहे. असे केल्यास जनतेचा उद्रेक होऊ शकतो, असा इशारा एका निवेदनाद्वारे आमदार नीतेश राणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्याना दिला आहे.

ठळक मुद्देमहामार्ग चौपदरीकरणाचा विषय, नीतेश राणे यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांना इशारापूर्तता झालेली नसताना महामार्गाच्या कामास सुरुवात करणे अन्यायकारक काम सुरु केल्यास जनतेचा उद्रेक होऊ शकतो, निवेदनाची प्रत कणकवली प्रांताधिकाऱ्यानाही देण्यात आली

कणकवली : राष्ट्रीय महामार्ग क्र.66 च्या चौपदरिकरणा अंतर्गत कणकवली शहरातील जमीन तसेच मालमत्ता जाणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे पूर्णतः समाधान होईपर्यन्त काम सूरु करु नये. जबरदस्तीने महामार्गाचे काम सुरु करण्यास आपला तीव्र विरोध आहे. असे केल्यास जनतेचा उद्रेक होऊ शकतो. त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नास प्रशासनच जबाबदार राहील. असा इशारा एका निवेदनाद्वारे आमदार नीतेश राणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्याना दिला आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय महामार्ग क्र.66 च्या चौपदरिकरणा अंतर्गत कणकवली शहरातील उड्डाणपूल व रस्त्याचे काम संबधित यंत्रणे मार्फत लवकरच सुरु करण्यात येणार असल्याचे समजते.

कणकवली शहरातील चौपदरिकरणासाठीच्या जमीन संपादनाचा विषय अद्याप सुटलेला नाही. याबाबत येथील जमीनधारकानी अनेक तक्रारी यापूर्वी आपल्या कार्यालयाकडे सादर केलेल्या आहेत.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांना मी स्वतः भेटून सविस्तर लेखी निवेदन दिलेले आहे. तरी पण अजूनही जमीनधारकांच्या तक्रारीची समाधानकारक पूर्तता झालेली नाही. असे असताना महामार्गाच्या कामास सुरुवात करणे अन्यायकारक ठरणार आहे.

याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून जमीनधारकांचे पूर्णपणे समाधान होत नाही तोपर्यन्त काम सुरु करण्यास माझा विरोध राहील. तसेच जमीनधारकांचे समाधान न करता काम सुरु केल्यास जनतेचा उद्रेक होऊ शकतो.

यामुळे निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नास प्रशासनच जबाबदार राहील. त्यामुळे या सर्व स्थितीची दखल घेवून त्वरीत कार्यवाही करावी. असेही या निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, या निवेदनाची प्रत कणकवली प्रांताधिकाऱ्यानाही देण्यात आली आहे.