चापकटरवरून सभापती-अधिकाऱ्यांत मतभेद

जिल्हा परिषदेत कामापेक्षा वादच जास्त : ९० लाखांच्या साहित्य खरेदीचा पुन्हा गोंधळ

सांगली : शासनाने साहित्य खरेदीचे अनुदान थेट लाभार्थींच्या नावावर देण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा परिषदेत कृषीची अवजारे खरेदीवरुन सभापती संजीवकुमार सावंत व कृषी विकास अधिकारी आर. जे. भोसले यांच्यातील मतभेद संपता संपत नाहीत. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचे केवळ १२ दिवस, तर कृषी अधिकारी ८२ दिवसांनी निवृत्त होणार आहेत. शासन, विभागीय आयुक्तांच्या परिपत्रकातील प्रत्येक वाक्याचा किस पाडूनही साहित्य खरेदीची मार्ग काही सुकर होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या वादावर पडदा टाकण्यासाठी काही पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे, तो सुटेल अशी अपेक्षा आहे.
कृषी विभागात साहित्य खरेदीसाठी केलेली ४५ लाखांची तरतूद झेडपीच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत रद्द केली आहे. त्याविरोधातही सभापती सावंत यांनी, शेतकऱ्यांसाठी आपण काहीच करु शकत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. शिवाय कृषीच्या वाट्याला स्वीय निधीतून आलेला ४५ लाखांचा निधी स्थायी समितीला रद्द करण्याचा अधिकार नसून, तो अधिकार सर्वसाधारण सभेस असल्याचे सांगितले होते.
झेडपीची सर्वसाधारण सभा १५ मार्चरोजी होणार आहे. त्यात काय निर्णय होणार, याकडे आता शेतकऱ्यांची नजर आहे. स्वीय निधीतून कृषीला साहित्य खरेदीसाठी ४५ लाख रुपयांची तरतूद आहे. चापकटरसाठी ३० लाख, बॅटरी स्प्रेपंपांसाठी १० आणि ताडपत्र्यांसाठी ५ लाखांची विभागणी आहे. चापकटर खरेदीबाबत कृषी समितीत शासनाने ठरवून दिलेल्या नियम व अटींची व आयएसआय मार्क तसेच व्हॅट असलेल्या खरेदीची पावती दाखवून संबंधित लाभार्थींच्या नावावर प्रत्येकी ११ हजार ५०० रुपये अनुदान वर्ग करावे, असे सूचित केले. सभापती आणि कृषी समिती सदस्यांनीही याला सकारात्मकता दर्शवली.
समितीचे सचिव भोसले यांनी मात्र शासन परिपत्रकांसह, विभागीय आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ किंवा त्यांच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्यांकडूनच साहित्य खरेदीची अट असल्याचे समिती व सभापती यांना सांगितले. आर. जे. भोसले यांनी, विभागीय आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार आपण बाजारातून अवजारे खरेदी करूच शकत नाही, असे सांगितले होते. ते त्यांच्या मतावर ठाम होते. मी नियमबाह्य खरेदी करून कायदेशीर अडचणीत येणार नाही. शासनाकडे मार्गदर्शन मागविल्यानंतर खरेदीचा निर्णय घेण्याची भूमिका त्यांंनी मांडली.
संजीवकुमार सावंत यांनी, शेतकऱ्यांना बाजारात स्वस्त वस्तू मिळत असेल तर महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडून ती कशासाठी घ्यायची?, असा सवाल केला. शासनाकडून तशी परवानगी घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सभापती आणि कृषी विकास अधिकाऱ्यांच्या वादावर माजी अध्यक्ष देवराज पाटील, सुरेश मोहिते, सभापती भाऊसाहेब पाटील, प्रकाश देसाई यांनी शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातून चापकटर खरेदी करण्यासाठी आर्थिक परस्थिती नसेल तर संबंधित शेतकऱ्यांनी घेतलेले अनुदान एमएआयडीसीकडे भरून ती पावती कृषी विभागाकडे सादर करावी, असे शासनाने आदेशात म्हटले आहे, असे कृषी विकास अधिकाऱ्यांना म्हणाले. पण, भोसले यांनी शासनाच्या आदेशाचा तसा अर्थ नसून, शासनमान्य संस्थेकडूनच साहित्य खरेदी करावे, असे म्हटले आहे. अखेरपर्यंत सभापती आणि कृषी विकास अधिकारी यांच्यातील खरेदीवरून निर्माण झालेले मतभेद संपले नाहीत. (प्रतिनिधी)