जिल्ह्यात लागवडीखालील क्षेत्रात घट; युवापिढीने शेतीकडे वळवण्यासाठी प्रभावी प्रयत्नांची गरज

एकेकाळी भाताचे कोठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील विविध पिकांखालील क्षेत्र झपाट्याने कमी होत आहे. गेल्या १५ ते २० वर्षांपूर्वी १० हजार हेक्टरहून अधिक असणारे खरीप पिकांचे क्षेत्र यंदाच्या हंगामात एक लाख २७ हजार २०२ हेक्टरावर आले आहे.

- जयंत धुळप

अलिबाग : एकेकाळी भाताचे कोठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील विविध पिकांखालील क्षेत्र झपाट्याने कमी होत आहे. गेल्या १५ ते २० वर्षांपूर्वी १० हजार हेक्टरहून अधिक असणारे खरीप पिकांचे क्षेत्र यंदाच्या हंगामात एक लाख २७ हजार २०२ हेक्टरावर आले आहे.
जिल्हा कृषी विभागाकडून प्राप्त माहितीनुसार, यंदा खरीप हंगामाच्या एक लाख २७ हजार २०२ हेक्टर लागवडीखालील क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक १ लाख ११ हजार ९७९ हेक्टर क्षेत्र भातशेती क्षेत्र आहे. उर्वरित पीक क्षेत्रामध्ये नागली आठ हजार ४३० हेक्टर, इतर तृणधान्ये तीन हजार ७०० हेक्टर, जिल्ह्यातील एकेकाळी महत्त्वाचे पीक राहिलेली तूर केवळ एक हजार ५२५ हेक्टर, रायगडचे वैशिष्ट्यपूर्ण कृषी उत्पादन मानले जाणारे ‘मूग’ केवळ २७० हेक्टर, ‘उडीद’ केवळ ५१८ हेक्टर, इतर कडधान्ये केवळ ३०० हेक्टर, तर ‘तेलबिया’ केवळ ४७९ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड होत आहे.
‘तूर’ हे जिल्ह्यातील एकेकाळी महत्त्वाचे आणि मोठ्या मागणीचे पीक होते. मात्र, यंदा खरीप हंगामात तूर लागवड पनवेल तालुक्यातून पूर्णपणे नामशेष झाली आहे. जिल्ह्यात ‘मूग’ त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण चवीमुळे जिल्ह्याबरोबरच अन्यत्रही प्रसिद्ध आहेत. मात्र, यंदा मुगाची लागवड पनवेल, मुरुड आणि उरण तालुक्यात पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. उडीद लागवड अलिबाग, पेण, मुरुड आणि उरण या चार तालुक्यांत शून्यावर आली आहे. या व्यतिरिक्त जिल्ह्यात तयार होणारी विविध कडधान्ये यांनाही मोठी मागणी असते. कडधान्यांच्या खरेदीकरिता जिल्ह्यातील विविध आठवडे बाजारात जिल्ह्याबाहेरून लोक आणि व्यापारी येत असतात. यंदा ही कडधान्य लागवड अलिबाग, पेण, कर्जत, मुरुड या चार तालुक्यांतून नामशेष झाली तर तेलबियांची लागवड अलिबाग, पेण, कर्जत, मुरुड तालुक्यांतून संपुष्टात आली आहे.
कृषी क्षेत्राचा अकृषक वापर गेल्या २० वर्षांत प्रचंड वाढल्याने लागवडीखालील क्षेत्रात घट झाल्याचे कृषी अभ्यासक डॉ. अनिल पाटील यांनी व्यक्त केले. नफ्यातील शेतीचा पर्याय उपलब्ध केल्यास तरुणपिढी शेतीकडे वळेल. मात्र, सरकारी स्तरावर यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही. भातशेती ही आता नफ्यातील शेती राहिलेली नाही म्हणून शेतीच करायची नाही, भातशेती विकून टाकायची हा पर्याय असू शकत नाही, असे डॉ. पाटील पुढे म्हणाले.
शासनाच्या नव्या औद्योगिक धोरणानुसार जिल्ह्यात अनेक उद्योगांनी आणि गुंतवणूकदारांनी भातशेती जमिनी शेतकºयांकडून खरेदी करून ठेवल्या आहेत, हे क्षेत्र मोठे आहे. या क्षेत्रांवरील भातशेती वा अन्य पीक लागवड गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून पूर्णपणे थांबली आहे आणि अनेक ठिकाणी कारखाना वा उद्योगांची उभारणीही झालेली नाही. परिणामी, ‘शेतीहीन’ झालेल्या शेतकरी कुटुंबातील तरुणाला नोकरी वा रोजगारही उपलब्ध झालेला नाही, याचा धोरणात्मक विचार शासनस्तरावर होणे अत्यावश्यक असल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.

व्हॅल्यू अ‍ॅडेड शेतीचा पर्याय
मुळात कृषी विभागाच्या यंत्रणेने गावागावांत जाऊन पर्यायी शेतीचे पर्याय शेतकºयांसमोर ठेवणे अपेक्षित आहे, परंतु ते घडत नाही. खारेपाटातील माझ्या शेताच्या बांधावर १९७८ मध्ये प्रथमच नारळाची झाडे लावली. तीन वर्षांत ती नारळाचे उत्पन्न देऊ लागली. आज बाजारात एका नारळाची किंमत २५ ते ३० रुपये आहे.
अन्य शेतकºयांनी देखील अशाच प्रकारे नारळाची लागवड केली सद्यस्थितीत खारेपाटातील शहापूर गावात नारळाची १२०० झाडे उत्पन्न देत असल्याचे भगत यांनी सांगितले. अशाच प्रकारे बांबू लागवडीची कृषी विभागाची योजना आहे, परंतु ती शेतकºयांपर्यंत पोहोचलेली नाही.
आपली शेती नफ्यात आणण्यासाठीचे ‘व्हॅल्यू एडेड’ पर्याय तरुणाईपुढे ठेवल्यास नवा शेतकरी सक्रिय होईल आणि सद्यस्थिती जिल्ह्याच्या कौशल्य विकास आणि रोजगार मार्गदर्शन केंद्रात नोकरीच्या प्रतीक्षेतील ७१ हजार ९५६ तरुणांची प्रतीक्षा यादी देखील खाली येईल, असा विश्वास भगत यांनी अखेरीस व्यक्त केला.

जिल्ह्यातील लागवडीखालील क्षेत्र गेल्या ३0 वर्षांपासून कमी होत आहे, हे वास्तव आहे. परंतु त्यास शेतकरी नाही तर शासन जबाबदार आहे हे आम्ही अनेकदा अनेक स्तरावर शासनाच्या लक्षात आणून दिले आहे. मात्र, तरीही आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेले नाही. कमी होणाºया भातशेतीला पर्याय, याकरिता संघटनेच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांनी गेल्या २0 वर्षांच्या कृषी स्थित्यंतराचा सखोल अभ्यास केला आहे. लागवडीखालील भातशेती क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात घटण्यास शासनाच्या खारभूमी विकास विभागाची गेल्या ३० वर्षांतील निष्क्रियता कारणीभूत आहे. गेल्या ३0 वर्षांत समुद्र संरक्षक बंधाºयांची दुरुस्तीच केली गेली नसल्याने सागरी उधाणाचे खारे पाणी पिकत्या भातशेतीत घुसून तब्बल ५ हजार हेक्टर भातशेती क्षेत्र नापिकी झाले, परिणामी तितकेच लागवड क्षेत्रही घटले आहे.
- राजन भगत, जिल्हा समन्वयक, श्रमिक मुक्ती दल

१ लाख ११ हजार हेक्टर क्षेत्रात भात तर १५ हजार २२२ हेक्टरात अन्य पिके

तालुका भात नागली इतर तूर मूग उडीद इतर तेलबिया एकूण
तृणधान्ये कडधान्ये
अलिबाग १६,४९८ ६८.६४ १०० १०० ११ ०० ०० ०० १६,७७७
माणगाव १२,४६२ २२०० ११०० १५५ २३ १०० १०० ५१ १६,१९१
महाड १३,६०० १२०० ५०० २०५ ५५ ९९ १०० १५० १५,९०९
रोहा १०,८०० १,८५१ ५०० १७० ४० १०१ ०० ८६ १३,५४८
पेण १२,८०० २२५ १०० १९५ ०९ ०० ०० ०० १३,३२९
कर्जत ९,३०० ४९ ०० ९४ ७४ ४६ ०० ०० ९,५६३
पनवेल ८,५६६ १३ ०० ०० ०० १९ ०० १९ ८,६१७
पोलादपूर ४,३०० १४०० ६०० ८७ १५ ३२ ०० ५१ ६,४८५
पाली ४,६४२ ३५२ १०० १४० १५ २१ ०० १७ ५,२८७
खालापूर ४,८७४ ११.०१ ०० १० ०६ ३१ १०० १९ ५,०५१
श्रीवर्धन ३,५८१ २९८ ३०० १८ ०७ १८ ०० १९ ४,२४१
मुरुड ३,३०० ०० ०० ३०० ०० ०० ०० ०० ३,६००
म्हसळा २,४०० ४०० ३०० २३ ०४ ३० ०० ०९ ३,१६६
तळा २,३२० ३६० १०० २२ ११ २१ ०० ५६ २,८९०
उरण २,५३५ ०२ ०० ०६ ०० ०० ०० ०२ २,५४५
एकूण १,११,९७९ ८,४३० ३,७०० १,५२५ २७० ५१८ ३०० ४७९ १,२७,२०२