‘मेट्रो’साठी तीन कंपन्या पात्र; ३५ वर्षांच्या करारासाठीचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) केल्या जाणा-या शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मेट्रो प्रकल्पासाठी टाटा रिलायन्स- सिमेन्स, आयएलएफएस आणि आयबीआर या तीन कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत.

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) केल्या जाणा-या शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मेट्रो प्रकल्पासाठी टाटा रिलायन्स- सिमेन्स, आयएलएफएस आणि आयबीआर या तीन कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत.
त्यातील कमीतकमी व्यवहार्यता अनुदान निधी (गॅप फंडिंग) मागणा-या कंपनीला निविदेच्या माध्यमातून काम दिले
जाणार आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी ३५ वर्षांचा करार केला जाणार असून, कराराचा मसुदा तयार करण्याचे
काम सुरू आहे.
पीएमआरडीएने पहिल्या निविदा प्रक्रियेचे काम पूर्ण केले असून, दुसºया टप्प्यातील कामास सुरुवात केली आहे. नोव्हेंबरमध्ये अंतिम निविदेचे काम पूर्ण
केले जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित कंपन्यांना बाजारात पैसे उभे करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात
येईल. परिणामी मेट्रोचे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास २०१८ उजाडणार आहे. प्रकल्पासाठी पात्र ठरलेल्या दोन कंपन्यांना मेट्रोचा अनुभव आहे.
निविदेच्या दुसºया टप्प्यात गॅप फंडिंग होईल. किमान गॅप फंडिंग मागणाºया कंपनीला मेट्रोचे काम देण्याची शक्यता आहे. संबंधित कंपनीला काम देण्यापूर्वी निश्चित तिकीट दर, स्थानक संख्या आदी गोष्टी निश्चित केल्या जातील.

कर्ज घेण्यास मान्यता देणार...
मेट्रो प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला तीस टक्के स्वत:चा निधी, तर सत्तर टक्के कर्ज घेण्यास मान्यता दिली जाणार आहे.
त्यासाठी संबंधित कंपनीला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभी करण्याचा अनुभव असणे अपेक्षित आहे, आदी गोष्टी तपासून संबंधित कंपनीला मेट्रोचे काम दिले जाईल.

निविदेच्या पहिल्या टप्प्यात मेट्रो प्रकल्पासाठी कोणती निविदा पात्र आहे, याबाबतच्या पाहणीनुसार एका लाईनवर सुमारे ३ लाख वाहतूक होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रस्तावित मार्गावर एवढी वाहतूक आहे का? तसेच ५ ते ३ मिनिटांनी सुटणाºया मेट्रोला एवढे प्रवासी मिळतील का? तिकीट दर किती ठेवावा, प्रकल्पाची रक्कम ८ ते १० वर्षांत वसूल होणार असल्याने तांत्रिक, कायदेशीर, आर्थिक हे सर्व पैलू पहिल्या टप्प्यात पडताळून पाहण्यात आले.

शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मेट्रो प्रकल्पाचे सिव्हिल व रोलिंगचे काम एकच कंपनी करणार आहे. प्रत्येक कामासाठी येथे वेगळी निविदा काढली जाणार नाही. निविदा मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कंपनीला बाजारातून पैसे उभे करण्यास अवधी दिला जाईल. त्यानंतर मेट्रोच्या कामाला तातडीने सुरुवात करण्यात येईल.
- किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीए