‘स्वच्छ भारत’ला बँकांचा कोलदांडा, स्वच्छतागृहाअभावी ग्राहकांची कुचंबणा होत असल्याचे चित्र

केंद्र सरकारकडून स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्चही केला आहे. बँकांच्या माध्यमातून या निधीचे लाभार्थ्यांना वाटप केले. याच बँकांकडून या अभियानाला कोलदांडा देण्यात येत आहे. देशभरातील बँकांमध्ये ग्राहकांसाठी स्वच्छतागृह नाही. त्यामुळे विविध कामांनिमित्त बँकेत आलेल्या ग्राहकांची कुचंबणा होत आहे.

- नारायण बडगुजर
पिंपरी - केंद्र सरकारकडून स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्चही केला आहे. बँकांच्या माध्यमातून या निधीचे लाभार्थ्यांना वाटप केले. याच बँकांकडून या अभियानाला कोलदांडा देण्यात येत आहे. देशभरातील बँकांमध्ये ग्राहकांसाठी स्वच्छतागृह नाही. त्यामुळे विविध कामांनिमित्त बँकेत आलेल्या ग्राहकांची कुचंबणा होत आहे.
केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या अनुदानाची रक्कम बँकांच्या माध्यमातून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होते. हगणदरीमुक्त भारत अर्थात ‘स्वच्छ भारत’ अभियान मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या अभियानांतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक शौचालय उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडून अनुदानही देण्यात येत आहे. संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शौचालयासाठी अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात येते. याचाच अर्थ असा की, संबंधित बँका आणि यंत्रणा या अभियानाचाच एक भाग आहेत. त्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे हे अभियान देशभर राबविणे शक्य आहे. मात्र, देशभरातील शासकीय आणि राष्ट्रीयीकृत बँका याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येते.
बँकांच्या कार्यालयात शाखाधिकारी, रोखपाल, लिपिक, सहायक यांसह कर्जवितरण अधिकारी, वसुली अधिकारी आदी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असतो.
या सर्वांसाठी संबंधित कार्यालयात स्वच्छतागृह असते; मात्र त्याचा वापर ग्राहकांना करता येत नाही. बँकेच्या कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाºयांसाठी केलेली बैठक व्यवस्था
त्यासाठीचे काऊंटर आणि फर्निचर आदी व्यवस्था त्याला कारणीभूत असते.
‘नागरिकांची सनद’नुसार
नाही सेवा
बँकेत येणाºया प्रत्येक ग्राहकाला अपेक्षित सेवा देण्यासाठी नियमावली तयार केली आहे. रिझर्र्व्ह बँकेने तयार केलेली ही नियमावली देशातील सर्व बँकांना लागू आहे.
सिटीझन चार्टर अर्थात नागरिकांची सनद म्हणून ही नियमावली ओळखली जाते. किती मिनिटांत रोकड अदा करावी, रोकड जमा करावी किंवा अन्य
सेवेसाठी किती कालावधी लागेल आदीबाबत या सनदेत उल्लेख आहे. त्यानुसार बँकांनी सेवा पुरविणे आवश्यक आहे. मात्र त्यानुसार बँकांचे कामकाज होत नाही.

स्टेट बँक आॅफ इंडियातर्फे सुविधा
स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या शाखांमध्ये ग्राहकांसाठीही स्वच्छतागृह खुले असल्याचे काही ठिकाणी दिसून येते. स्टेट बँकेने त्यासाठी सर्व शाखांना तसे सूचनापत्र दिले असल्याचे सांगण्यात येते. इतर बँका मात्र याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येते.

देशभरात १९ राष्ट्रीयीकृत बँका
अलाहाबाद बँक, आंध्र बँक, बँक आॅफ बडोदा, बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बँक, देना बँक, इंडियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, ओरिएंटल बँक आॅफ कॉमर्स, पंजाब अ‍ॅण्ड सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, सिंडीकेट बँक, युको बँक, युनियन बँक आॅफ इंडिया, युनायटेड बँक आॅफ इंडिया, विजया बँक या देशातील राष्ट्रीयीकृत बँका आहेत. स्टेट बँकदेखील शासकीय बँक आहे. आयडीबीआय ही बँकही भारत सरकारचा उपक्रम आहे; मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर वित्तीय बँकांमध्ये आयडीबीआय बँकेचा समावेश होतो.
बँकांच्या परिसरात दुर्गंधी
बँकांमध्ये मनुष्यबळाचा अभाव आहे. त्यामुळे किरकोळ कामांसाठीही ग्राहकांना अर्धा ते दोन तास प्रतीक्षा करावी लागते. अशा वेळी शौचास किंवा लघुशंकेसाठी स्वच्छतागृह नसल्याने संबंधित ग्राहकांची कुचंबणा होते. ग्राहकांना नाईलाजास्तव बँकेच्या बाहेर उघड्यावर लघुशंका करावी लागते. परिणामी बँकाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी असते.